NewsKoseli.Com

जस्ताको तस्तै : डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्चमा दिएको बयान…

काठमाडौं, २५ पुस ।

डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । मंगलबार अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा बयान दिने क्रममा उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

यस्तो छ डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्चमा दिएको बयान–

१. प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले २ ठाउँबाट नागरिकता लिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । कुनै पनि व्यक्तिले एउटाभन्दा बढी नागरिकता लिने कार्य अपराध हो, अनैतिक र गैरकानुनी हो । त्यसैले निजमाथि न्यायिक छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्दछ ।

२.  नागरिकता २ ठाउँबाट मात्रै लिएका छैनन्, उनले उमेर समेत सच्याएका छन् । पछिल्लो पटक काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका आधारमा उनी हालसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन छन् । तर, उनको सुरुको नागरिकताको आधारमा उनी २०७४ असारमै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेका छन् । यस विषयमा छानबिन होस् । ६५ वर्ष उमेर पूरा भएर पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्नु गैरकानुनी हो । ओहाेदाको दुरूपयोग हो । यस किसिमको कार्य भनेको न्याय बेचविखन गर्नुसरह हो ।

३.  गोपाल पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ मात्र दिएनन्, बरु सो सफाई दिएपछि उनका नातेदार (भानिज) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाइएको छ । यसरी मुद्धामा सफाइदिने र आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउने कामले न्यायिक गरिमा र न्यायिक आस्थालाई किनबेच गरेको देखिन्छ । यस विषयमा यथार्थ छानबिन गरी सत्य–तथ्य बाहिर ल्याइयोस् । निज गोपाल पराजुलीमाथि पद र ओहाेदाको दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गरियोस् ।

४. निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारेमा विवाद छ । सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायधीश शुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरिपाऊँ । निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गरिपाऊँ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छन् ? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्नु अापराधिक कार्य होइन ?

५.  सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यदाका बारेमा जुन प्रश्न उठेको छ, त्यस सम्बन्धमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले के छानबिन गरे र के निर्णयमा पुगे भन्ने बारेमा सक्कल निर्णय कागजात हेरियोस् । सो झिकी बुझिपाऊँ ।

६. जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णयलाई उल्टाई भू–माफियाको हित हुने गरी जगदिश आचार्यको मुद्धामा एकतर्फी (EX Parte) रुपमा निज गोपाल पराजुलीले जुन आदेश दिए, त्यसबाट न्याय बेचिएको देखिँदैन र ? यस विषयमा छानबिन गरिपाऊँ ।

७.  क्यासिनो चलाएवापत होटलले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने गरी जो फैसला निज गोपाल पराजुलीले गरेका छन्, त्यसबाट न्याय मरेको छ । राज्यले राजश्व गुमाएको छ । न्याय मार्ने व्यक्तिले कसरी न्यायिक स्वाधिनताको जगेर्ना गर्न सक्दछ ?

८.  निज गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधिश भएपछि भएका विभिन्न आदेश र फैसलामध्ये चुडामणि शर्माको मुद्धा, गोपाल खड्काको मुद्धा र एनसेलको मुद्धाले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय पुग्नुका साथै ६० अर्ब बराबरको राजश्व एनसेलले तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन् ? उक्त सम्पूर्ण मुद्धाहरुमा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ छैन भनेर न्यायिक निरूपण एवं छानबिन गरियोस् ।

९  आफ्ना भान्जेज्वाइँ नातेदार नहकुल सुवेदीलाई ६–७ महिनाको अवधिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने कार्यले न्यायिक स्वाधिनतामा कुठाराघात भएको छ । आफ्ना नातेदार मानिसलाई ६–७ महिनामा ३ पटक प्रमोसन गर्नेजस्तो अस्वाभाविक र अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय सार्वजनिक ओहाेदामा बस्न मिल्दैन । त्यसैले एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उनको राजिनामा मागेको हुँ । निजले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । अन्यथा, न्यायपालिका स्वाधिन र स्वतन्त्र बन्न निजबाट बाधा र अवरोध भइरहन्छ । न्यायिक स्वाधिनतामा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधिश बन्नु हुँदैन ।

१०. शुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०ः३० बजे निज गोपाल पराजुलीले आफूलाई प्रधानन्यायाधिशका रुपमा पदबहाली गरेका छन् । यो कुन कानुन र मर्यादाले मिल्छ ? यस किसिमको गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुनै सक्दैन । त्यसैले उनको राजीनामा अत्यन्तै जायज छ ।

११.  जता–जता गोपाल पराजुली, उतै–उतै मेडिकल कलेजका मुद्धा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समचारउपर कान्तिपुर दैनिकमाथि लगाइएको अपहेलना मुद्धामा कान्तिपुर दैनिकले सफाई पाएको छ । त्यसको अर्थ हो, कान्तिपुरको उक्त समाचार न्यायिक रुपमै पुष्टि भएको छ । निम्नलिखित मुद्धाहरुमा निज गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णय र आदेशले सोही कुरा पुष्टि गर्दछ । यसरी न्यायिक रुपमै निजको चरित्र स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन सुहाउँदैन ।

मंगलबार डा. केसीको बयान सकिएपछि पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासमा केसीको मुद्दा बहस भएको हो । मंगलबार बयान सकिएको छ र मुद्दाको सुनुवाइ भोलि हुनेछ । मंगलबार पनि डा. केसीकाे बास थुनामा नै हुने भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आजको तिथि, मिति र अहिलेको समय

ट्विटरमा न्युजकोसेली

आजको विनिमय दर