NewsKoseli.Com

घेराबन्दीमा गृहमन्त्री : के–के छन् बादलका चुनौती ?

नेपाल प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ । प्रहरी महानिरीक्षक बन्न अहिलेदेखि नै आकांक्षीको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । चैत २८ मा आईजीपी प्रकाश अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

यसअघि प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्ध विवाद सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्नु परेको थियो । आईजी नियुक्ती सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि नियुक्तीमा असन्तुष्टहरू नियुक्ती उल्ट्याउन सर्वोच्च गुहार्नु नियमितजस्तै भइसकेको छ। यतिबेला नेतृत्वमा होडबाजी चलिरहेको छ । खासगरी संगठन गतिशील बनाउने, चेन अफ कमान्ड, सरुवा-बढुवा पारदर्शी र अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन रणनीति ल्याएर प्रहरीको वृत्तिविकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने नेतृत्वको खोजीमा प्रहरी संगठन छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रहरीका समस्याबारे धेरै अनुभव नभए पनि बाहिर सार्वजनिक भएका विवाद र तथ्यको राम्रो जानकारी छ । लामो समयदेखि प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ। बढुवामा विगतदेखि नै दलीय भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।

पद बहालीसँगै बादलले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) लाई आफ्नो जिम्मेवारी व्यावसायिक ढंगबाट निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। सुरक्षा निकायभित्र देखिएका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त देखिँदैनन् ।

चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा राजनीतिक दबाब बढ्दै गएपछि त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे बादल जानकार हुनुपर्छ । बादलले पनि सुरक्षा निकाय परिचालन र व्यवस्थापनबारे दैनिक जानकारी लिन सक्नुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा सुरक्षा निकाय व्यवस्थापन गर्न संघीय प्रहरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका तत्काल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्री बादलमाथि छ ।

मुख्य चुनौती

– प्रहरी नेतृत्व छनोट गर्नु
– संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गर्नु

– प्रहरी सरुवा-बढुवा पारदर्शी गर्नु

– सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमान्ड दिगो बनाउनु

– प्रहरीको तीनबर्से रणनीति पारित गराउनु

– सुरक्षा निकायमा दलीय प्रभाव रोक्नु

– माओवादीबाट चोइटिएका पार्टीका गतिविधि रोक्नु

– सशस्त्र समूहका गतिविधि रोक्नु

– सीमा अपराध नियन्त्रण गर्नु

पछिल्ला दिनमा प्रहरी नेतृत्व अलमलिन खोज्दा केही प्रहरी अधिकृत सरुवामा परे । नवराज सिलवालविरुद्ध किर्तेमा मुद्दा चलाउन नमान्दा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक, मुद्दा शाखाका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेको सरुवा गरियो । नाजायज निर्देशन पालना नगर्दा प्रहरी अधिकृत सरुवा हुने र व्यक्तिगत लाभमा बढुवा हुने प्रवृत्ति गृहमन्त्री बादलले रोक्न सक्लान् ?

पूर्व गृहसचिव एवं लोक सेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुम विज्ञताका आधारमा मन्त्री नियुक्ती नहुँदा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन सुधार र राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरे खासै चुनौती नहुने ठम्याइ उनको छ । उनले भने– ‘कानुन पालना गराउने मुख्य दायित्व गृहमन्त्रीकै हुन्छ तर पालनाको नाममा आफैं उल्लंघन गर्ने हो भने मातहत निकायको विश्वास जित्न सकिँदैन । गृहमन्त्री आफैंले सबैलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ ।’

कुसुमले यसअघि आईजी नियुक्तीमा राजनीतिक दबाबले प्रहरी संगठनको नैतिकता खस्केको बताए । ‘सरुवा-बढुवामा राजनीतिक सिराबाट नसोची कार्यक्षमता र दक्षतासँगै ऐनका आधारमा गर्‍यो भने गृहमन्त्री विवादमा आउँदैनन् । अहिले पनि दलीय प्रभाव नै गृहमन्त्रीज्यूसामु यो चुनौती देख्छु’, उनले भने– ‘गृहमन्त्रीले क्षेत्र, स्थान र पार्टीको सिफारिसभन्दा व्यावसायिकतामा ध्यान दिएर काम गरे विवाद आउँदैन’ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वकाे पार्टी, सीमा अपराध र सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री बादलसामु चुनौती रहेको उनले बताए ।

पूर्वडीआईजी हेमन्तबहादुर मल्ल गृहमन्त्रीको नियत राम्रो भए सुरक्षा निकाय अझ बढी क्रियाशील र व्यावसायिक बन्ने विश्वास गर्छन् । कसैसँग समन्वय नगरी एकलौटी अघि बढे अहिलेको थिति पनि बिग्रने उनको दाबी छ ।

उनले भने– ‘मन्त्रीले गृह प्रशासनमा अनुभवी अधिकृत र सुरक्षा नेतृत्वलाई सँगसँगै विश्वासमा लिएर अघि बढे चुनौती आफैं पार लाग्छन् । पार्टीगत स्वार्थ लाद्न खोजे अविश्वास उत्पन्न हुने र प्रहरीमा सुविधा र पैसा भए पनि सुरक्षा व्यवस्थामा समेत असर पर्छ ।’ नवनियुक्त गृहमन्त्रीका चुनौतीबारेको यो खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आजको तिथि, मिति र अहिलेको समय

ट्विटरमा न्युजकोसेली

आजको विनिमय दर