NewsKoseli.Com

स्थानीय तहमा अर्बौं अनियमितताको खुलासा : कहाँ, कति अनियमितता ?

रामेछापको दोरम्बा र बाजुराको गौमुख गाउँपालिका तथा भरतपुर महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले बिल–भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन् ।

यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिहरू– काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक र डोल्पाले पनि बिल–भरपाईबेगरै ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्‍याउन स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ ।

विभन्न स्थानीय तहले ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहले बिल–भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तुर, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको १ करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी १ करोड ३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी रोक्न समेत महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत १ करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ६४ करोड  २९ लाख भुक्तानी दिइएको छ ।  आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ । कम रकम कबोल गरेकालाई ठेक्का नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले धेरै रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ । कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरुपयोग गरिएको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, विदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायतका स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले ८ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीजगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आजको तिथि, मिति र अहिलेको समय

ट्विटरमा न्युजकोसेली

आजको विनिमय दर