कात्तिक पहिलो साता सुत्केरी भएकी श्रीकोट–२ की सीता सिंहले हालसम्म पनि सुत्केरी भत्ता नपाएको बताइन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले समयमा सुत्केरी भत्ता नपठाएको जनाइएको छ ।
“जिल्लाबाट समयमै बजेट निकासा नभएकाले सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन नसकिएको हो” – श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज वीरसिंह भाटले भने।
स्वास्थ्य संस्थाबाट घर फर्किंदा एक हातमा बच्चा र एक हातमा प्रोत्साहन रकम लिएर फर्कनुपर्ने हो । सरकारले सुरक्षित प्रसूति सेवालाई प्रवद्र्धन गरी मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात गरेको हो । तर, बैतडीमा भने जहिले पनि बजेट अभाबको बहानामा सुत्केरीले भत्ता पाउँदैनन् ।

“कसै–कसैलाई आफूसँग भएका बेला खल्तीबाट दिन्छौँ” – स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज भाटले बताए । स्वास्थ्य चौकीसँग अन्य स्रोत नहुँदा पनि यो समस्या आउने गरेको उनले बताए।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चिकित्सक गुणराज अवस्थीले जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा यो समस्या नभए पनि स्वास्थ्य चौकीमा भने समस्या रहेको स्वीकारे ।

आमा र बच्चाको मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा हिमाली जिल्लामा प्रति व्यक्ति रु एक हजार ५००, पहाडी जिल्लामा रु एक हजार र तराईका जिल्लामा रु ५०० प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप दिँदै आएको छ ।
यस्तै चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिलालाई थप रु ४०० दिने गरेको छ

प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधानले विपन्न समुदायका गर्भवती सुरक्षित प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम बढेको छ । साथै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई प्रोत्साहन रकमले सुत्केरीको स्याहारमा सहयोग पुग्ने गरेपनि भत्ता नै नपाएपछि सुत्केरी भएका महिलाले समेत गुनासो गर्न थालेका छन् ।
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन विसं २०६५ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।