गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि ५८ प्रतिशत महिलाले अझै असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराइरहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम नलिएका व्यक्तिबाट गराइने गर्भपतनलाई असुरक्षित गर्भपतनका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा सन् २०१४ मा करिव ३ लाख २३ हजार गर्भपतन भएकामा ४२ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट गर्भपतन सेवा लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा सार्वजनिक वातावरण, स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्स्टिच्युटद्वारा संयुक्त रुपमा सम्पन्न ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवाभन्दा असुरक्षित सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी भेटिएको हो ।
नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरे तापनि सन् २००४ देखि मात्र गर्भपतन सेवा सुरु भएको थियो । हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट करिब ८ लाख ५० हजार महिलाले गर्भपतन सेवा उपभोग गरेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१४ मा करिव १० लाख ४८ हजार प्रजनन उमेर समूह (१५ देखि १९ वर्ष) महिला गर्भवती भएका थिए । तीमध्ये करिव ३ लाख २३ हजार महिलाले मात्र गर्भपतन सेवा लिएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
हिमाल, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुने गरी २७ जिल्लाका ३ सय ८६ स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययन गरिएको थियो । सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा कम र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनिच्छित गर्भपतन सेवा लिएका अध्ययनको नतिजामा देखिएको छ ।
अध्ययनमा प्रमुख अध्येता डा. महेश पुरीले थोरै बच्चाको चाहना राख्नु, शिक्षाको स्तर माथि हुनु, विवाह उमेर बढी हुनुजस्ता कारण मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अनिच्छित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी रहेको जानकारी दिए ।
महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मकाे गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा महिलाको जीवन खतरामा पर्न गएमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ ।
अर्काेतर्फ गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि मातृ मृत्युदरमा समेत आमूल सुधार आएको छ । एक अध्ययनका अनुसार सन् १९९५ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५ सय ८० रहेकामा यो सङ्ख्या सन् २०१३ मा आइपुग्दा १ सय ९० मा झरेको छ ।
मन्त्रालयले हालसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन सेवा वा गर्भपतनपछिका सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ ।
