‘आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा कहिलेसम्म उपलब्ध गराइन्छ ?’
यही प्रश्न सोधेर प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद सञ्जयकुमार गौतमले चालु अधिवेशनमा ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ सुरु गरे । सांसदले मौखिक प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सोमबारदेखि सुरु भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने– ‘विद्यालयल शिक्षा निःशुल्क भएपछि उच्च शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सो प्रावधान ल्याइएको हो, यो कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा शङ्का नगरे हुन्छ ।’ सो प्रश्नमाथि सांसद प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसीले पूरक प्रश्न गरे ।
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत
सदनको सोमबारको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरे । सो विधेयकमाथि सांसद खगराज अधिकारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, चौधरी र अञ्जना विसंखेले शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानप्रदत्त अधिकार भएको हुँदा तिनमा राज्यले दायित्त्व लिनुपर्ने बताए ।
उनीहरुले विद्यालयलाई बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गता भएकामैत्री बनाउन र शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसके जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रश्न गरे ।
