नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएका छन् ।
संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ– ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागू भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ ।’ यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्स्एप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
तर, कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन् । नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले ती कम्पनीले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउने दाबी गर्छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आउनेछन् किनभने यो उनीहरुको व्यापार हो, हामीले उनीहरु आउँदैनन भन्ने कल्पना नै गरेका छैनौं’– मन्त्री बास्कोटालाई उद्धृत गर्दै यो खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
