युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अवैधानिक’ रूपमा विदेशिने रकम अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई ‘वैधानिक’ बनाउने तयारी सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
‘यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज्ड’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैङ्कको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो’– उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । ‘सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ’– मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।
यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट ‘युट्युब’ पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिव पाँच अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’ को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा रहेको खबर बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
