विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोरोनाभाइरसको सन्त्रास र तीन महिनादेखि जारी लकडाउनका बीच असार ७ गतेभित्र कर तिर्नैपर्ने अन्यथा ब्याज र जरिवाना लाग्ने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले फर्मान गरेको बहुलट्ठीपूर्ण सूचनालाई खारेज गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । रिटमा माग भएबमोजिम न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आदेश दिएका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ सम्म कर तिर्नू भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो ।
सरकारले जेठ २० मा सूचना जारी गरी जेठ २५ सम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो । पछि यो म्याद बढाएर असार ७ सम्म पुर्याइएको थियो । कोरोनाजस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
