संसद् ‘विघटन’ गराएर कात्तिक अन्तिम साता र मंसिर पहिलो साता मध्यावधि चुनाव घोषणा गराएको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत बाटो खोलेर कामचलाउ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई शनिबार पूर्ण बजेट पढ्न लगायो ।
करिव आधा ऋणको भर परेको बजेटले चुनावमा भोट तान्ने र कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले भ्रमजालपूर्ण किसिमबाट अनेकौं ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै सबैजसो राजनीतिक दल, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
