कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा रहेका एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल बिहीबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् । शुक्रबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत उनी सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । केही अघि सकिएको ‘विधान महाधिवेशन’ र मंसिरको अन्त्यमा गर्ने भनिएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, बहुचर्चित ‘१० बुँदे सहमति’, समसामयिक राजनीतिक परिवेश आदिबारे उपमहासचिव भुसालले आफ्ना मत र सुझाव लिखितरूपले पार्टीको बैठकमा पठाएका हुन् ।

विभाजन अघिसम्म झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको ‘विद्रोही’ कित्ताका प्रखर नेता रहे तापनि पछि ‘लत्रेर’ ओली समूहमै बसेका भुसाल सशरीर उपस्थित भएर राखेका तर्क र गरेका बहसलाई समेत ओली र उनी पक्षधरहरूले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । झन् भौतिक उपस्थितिविनै लिखित पत्रका रूपमा पठाएका भुसालका तर्क, अनुरोध र चेतावनीलाई ओली र एमालेले कुनै ‘भाउ’ दिने कुरै थिएन, त्यसैले दिएन पनि ।

यस्तो छ घनश्याम भुसालले एमाले बैठकमा पठाएको पत्र–

कमरेड अध्यक्ष,
केन्द्रीय कमिटी, नेकपा (एमाले)

विषय : स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मेरो राय ।

कमरेड,
सर्वप्रथमतः कोभिड– १९ को संक्रमणका कारणले आजको स्थायी कमिटी र भोलि कात्तिक १२ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा म उपस्थित हुन सम्भव नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु । दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुखमा हुने यी बैठकहरुको महत्त्व स्वतः स्पष्ट छ । ती बैठकहरुमा सशरीर उपस्थित हुन नसके पनि यसै पत्रमार्फत् आफ्ना राय/धारणा राख्न चाहन्छु ।

गत स्थायी कमिटी बैठकमा भएका केही छलफलपश्चात कमरेड अध्यक्षले बैठकमा जुन धारणाहरु राख्नुभयो तीमध्ये केही विषयमा आफ्नो (फरक) मत मौखिकरुपमा राखेको थिएँ जसबारे यहाँ सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । त्यसबाहेक, विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयहरु उठेका थिए । ती विषयमा पनि यसै पत्रमार्फत आफ्नो राय लिखितरुपमा सङ्क्षिप्तमा राख्न चाहान्छु ।

१. पार्टीमा देखा परेको एउटा असाधारण र असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्न र पार्टी एकतालाई जोगाउन हामीले १० बुँदे प्रस्तावमा सहमति गरेका थियौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तरपार्टी निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । तर कैयन् ठाउँमा अन्तरपार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन भएन । त्यसबारे औपचारिक/अनौपचारिक छलफल चल्दै थियो । यसैबीच अध्यक्ष कमरेडले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘माधव आउँछ कि, पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो’ भनेर बोल्नु भयो । जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन । ‘माधवजी एकतामा आउनु हुन्न, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, ‘जेठ २ गते’ लागू हुन्छ’ भनेर तपाईंले समेत पटक–पटक भन्नु भएको थियो । जुन कुरा प्रमाणसहित गत ४ र ५ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा मसमेतले प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

अन्तरपार्टी निर्देशनको कार्यान्वयमा जुन खालका समस्या देखिए/देखाइए त्यसबारे नेतृत्वले ध्यान दियो वा दिएन त्यो आफैमा छलफलको विषय थियो । तर महिनौँसम्मका छलफल, सार्वजनिक चर्चा, टिका–टिप्पणीसमेत भएर गरिएको सहमति र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयसमेत लागू नहुने, बरु लागू नहुनु नै ठीक छ जस्तो गरी हामीले सार्वजनिकरुपले बोल्ने कुराले तत्कालका लागि कसैलाई नीजी वा समूहगत फाईदा हुन सक्ला तर त्यसले समग्र पार्टीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दै जान्छ । अरु कैयन् घटनामा पनि हामीले विश्वसनीयता प्रष्ट गर्न सकेका छैनौँ ।

पटक–पटक उठ्ने यस्ता प्रश्नले खुला, पारदर्शी, सहिष्णु, मूल्यआधारित आन्तरिक लोकतन्त्र र सङ्घबद्धताजस्ता सत्वले बनेको नेकपा एमालेको राजनीतिक–साँस्कृतिक आनुवंशिकीमा आक्रमण गर्छन् । कुनै खास घटनामा हामीले व्यक्तिगत वा सामुहिकरुपमा गल्ती गर्न सक्छौँ र आफ्नो आन्तरिक विधि तथा परम्पराका आधारमा त्यसको समाधान गर्न गर्छौ । तर हाम्रोजस्तो जिम्मेवार इतिहास भएको पार्टीको साँस्कृतिक आनुवंशिकीमा विकृति उत्पन्न भयो भने त्यसले पीँढी दरपीँढीसम्म आन्दोलनलाई प्रभाव पार्छ । तसर्थ, कमरेड अध्यक्षसँग मेरो अनुरोध के छ भने दश बुँदे जे भनेर गरिएको थियो त्यसैगरी लागू गरियोस् ।

२. हामीले विधान महाधिवेशनमा प्रधिनिधिको सङ्ख्या, उनीहरुको खाना तथा नास्ता र हलको व्यवस्था राम्रो रहेको मूल्याङ्कन गरेका छौँ । खासगरी त्यति छोटो समय सीमाभित्र महाधिशनको आयोजना त्यस व्यवस्थापकीय दक्षताका साथ गरिनुको महत्व स्वतः स्थापित भएको छ । अर्कोतर्फ यसका केही गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् ।

खासगरी, नवौँ महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको आयोजना जुन आवश्यकता र महत्वका साथ अपेक्षा गरेको थियो त्यसमा कैयौँ कमजोरी रहन गए । मुख्यतः पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त र विधानमाथि पार्टीव्यापी र प्रतिनिधिहरुका बीचमा जुन गहिराईमा छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । दोश्रो, महाधिवेशनको आयोजना जे जसरी भयो त्यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाको घोर अवमूल्यन भयो । प्रतिनिधिको निर्णय, दस्तावेजहरुको अन्तिम तयारी, टोलीहरु र टोली नेताहरुको निर्णय, महाधिवेशन सञ्चालनको प्रक्रियालगायत क्रियाकलापहरु कुनै संस्थागत निर्णयविना हुनुले नेकपा एमालेको पारदर्शी र संस्थागत चरित्रत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । आगामी दिनमा यी कमजोरीहरु हटाउनै पर्छ ।

३. विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका छलफलले केहि महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । खासगरी, ती छलफलमा नवौँ महाधिवेशनले पार्टीको कार्यदिशाबारे गरेको ऐतिहासिक निर्णयमा अझ बढी सहमति बन्यो । त्यसलाई मैले एउटा उपलब्धी ठानेको छु । ती छलफलका दौरानमा दलाल पुँजीवादको वर्चस्वलाई अन्त्य गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने पार्टीको आजको कार्यदिशालाई अझ स्पष्ट पार्ने काम भयो । तर केहि अति महत्वपूर्ण विषयमा अपूर्णताहरु बाँकि नै रहे ।

नवौँ महाधिवेशनले लिएको त्यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न पार्टीसँग आजको ठोस कार्यक्रम र त्यस कार्यक्रमलार्ई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सङ्ठनात्मक सिद्धान्त र विधान हुन अनिवार्य हुन्छ भन्ने धारणा मलगायत अन्य केहि कमरेडहरुले विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलेका ती बैठकमा उठाएका थियौँ । कमरेड अध्यक्षले समय कम भएको कुरा औँल्याउँदै ती विषयमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका दौरानमा पनि छलफल गर्न सकिने र पार्टी विभाजन भएको विशिष्ट परिस्थितिमा आयोजना भएको हुँदा एकताबद्ध भएर विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत होऔँ भन्ने आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसैअनुसार विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

हाम्रोजस्तो इतिहास भएको पार्टीसँग आफ्नो ठोस कार्यक्रम नहुनु भनेको अकल्पनीय कुरा हो । पार्टीको स्पष्ट कार्यक्रमले पार्टीको सम्पूर्ण पङ्तिलार्ई दलाल पुँजीवादको वर्चस्वलाई अन्त्य गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने दिशामा निर्देशित गर्छ । नवौँ महाधिवेशनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा पनि पार्टीको भावि कार्यक्रमको एउटा नाराका रुपमा अगाडि ल्याएको थियो । पार्टीको ठोस कार्यक्रम नहुँदा हाम्रो उक्त नारा पनि अपरिभाषित नै रहेको छ । त्यस्तै, ठोस कार्यक्रम नभएको पार्टीसँग संगठनात्मक सिद्धान्त पनि छ भन्नका लागि मात्रै हुन्छ ।

त्यस्तो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले कहिल्यै काम गर्दैन । विधान महाधिवेशनमा हामीले पारित गरेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधान पनि केवल तदर्थ मात्रै हुन् । यस हिसाबले हाम्रो पार्टी नवौँ महाधिवेशनपछि तदर्थमा चलेको छ भन्न सकिन्छ । यस अवस्थालाई लामो समय रहन दिनु हुँदैन । त्यसैले जे जति समय छ यसबीचमा कार्यक्रम र आवश्यक संगठनात्मक सिद्धान्तको निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ । यदि यस महाधिवेशनमा नै यो काम गर्न सकिएन भने निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्नु अति आवश्यक छ ।

२०७८ कात्तिक ११

अभिवादन सहित,
घनश्याम भुसाल
उपमहासचिव