विद्युत् व्यापारलाई थप मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रावधान थिएन । सोही प्रावधान नभएका कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकेको थिएन । निजी क्षेत्र समेतलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्ने उपायका रुपमा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा व्यापारको मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो ।
विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । नेपाली व्यवसायी र भारतीय व्यवसायीबीचमा साझा सहमति बनाएर विद्युत् व्यापारको मार्गप्रशस्त गर्न सकिने अवस्था छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । चाडपर्वको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान समेत कम चल्ने र पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन भइरहेकाले पनि थप बिजुली निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेर गएको छ ।
हाल वर्षातको समय समेत जारी रहेकाले दैनिक २ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । सो बिजुलीमध्ये देशभित्र १ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै खपत भइरहेको छ । औसतमा ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली निर्यात भइरहँदा पनि बाँकी रहेको २ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।
ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था छ भने ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई समेत मार पर्ने कुरा स्वभाविक रहेकाले अध्यादेशमार्फत नै भए पनि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेश सरकारका ऊर्जा सचिवस्तरीय वार्ता समेत भई विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ । दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका रुपमा ४ सय केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । त्यसको सबै प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभामा विद्युत् ऐन पेस गरेकी थिइन् । छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पछिल्ला दिनमा समयाभावका कारण सो विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था आएपछि ऊर्जामन्त्री भुसालले सो विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । सोही विधेयकलाई अहिले अध्यादेशका रुपमा ल्याउन लागिएको हो ।
