‘विचाराधीन मुद्दा’ बारे समाचार लेख्न ‘निषेध’ !
‘कुनै पनि तहका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’
न्यायपालिकाको प्रस्तावित ‘सूचना तथा सञ्चार नीति’ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । नीति संशोधन नगरी पारित भएमा सुन काण्डजस्ता तस्करी र पदी...बाँकी








