संविधान घोषणापछि पहिलो पटक बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्य घटक माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएसँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

वर्तमान गठबन्धनबाट माओवादी छुट्टिए पनि ‘माले र मण्डले’ हरुले साथ नछाडिसकेकाले ओलीले हार मानिसकेका छैनन् । ओलीले सजिलै सत्ता नछाडेपछि संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनलाई अपदस्त गर्न अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराउनु परेको छ । सो प्रस्तावमाथि आउँदो ६ गतेदेखि बहस हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।

नयाँ सत्तासमीकरण बन्ने निश्चित हुँदानहुँदै समीकरण भत्काउन ‘खेल्न’ सकिन्छ कि भनेर ओली सरकारले अनेकन तिक्डम सुरु गरेकाे छ । तर, कांग्रेस–माओवादी भने जसरी पनि नयाँ सरकार बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने तीव्र गृहकार्य र छलफलमा व्यस्त छन् ।

संसदीय राजनीतिमा सरकार बन्ने र विघटन हुने क्रम चलिरहे पनि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली (२०४६) पछिका २६ वर्षमा करिव २ दर्जन सरकार बन्नुलाई कसैले पनि स्वाभाविक मानेका छैनन् । त्यसैले त अहिले सडकमा अनेकन दृश्यहरु देखिइरहेका छन् । एमालेले आफ्नो समर्थन गर्न कथित स्वःस्फूर्त नागरिकहरुको प्रदर्शनको संज्ञा दिएर युवाहरुलाई सडकमा ओरालिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू कहीं ‘आर्इएम विथ केपी ओली’ त कहीं ‘आर्इएम विथ प्रचण्ड’ लेखिएका ब्यानर तथा स्ट्याटसहरुले पोतिका छन् । भलै ती स्वस्फूर्त भनिएका सडक प्रदर्शनमा एमालेनिकट विद्यार्थी र युवादस्ताहरुको संलग्नता होस् या नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस–माओवादी मानसिकताले काम गरोस् । समग्रमा यो नेता र तिनको कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा नै हो ।

आस्थानुसार युवापुस्तादेखि वरिष्ठ भनाउँदा वकिलसापहरु बल्झिएको राजनीतिलाई अनेकन बाख्या गरेर उल्झाइरहेका छन् । दलहरुबीच ‘वाकयुद्ध’ चलिरहेको छ । तर, देशका सामु वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । जानकारहरु भन्छन्–‘एमालेले सत्ताका नाममा सती जानु र कांग्रेस–माओवादीले सत्ताकै नाममा बचेखुचेको स्वाभिमानलाई दाउमा राख्नु देशका लागि घातक हो ।’

अहिले सबैको चिन्ता र चासो सरकारकै छ । तर, जनतालाई केपी ओली जानु र प्रचण्ड वा अन्य कुनै अमूक व्यक्ति आउनुले के फरक पर्छ ? फरक पर्ने हो केवल दलको कार्यशैली र सोचले । जबसम्म दलहरुको कार्यशैली जनता र देशको सर्वाेपरी हितलाई केन्द्रमा राख्नेगरी अगाडि बढ्दैनन् तबसम्म कुनै अमूक शक्तिको सरकार भत्कनु र बन्नुले केही फरक पर्दैन ।

केपी ओली नेतृत्वकाे र त्यसभन्दा अघिल्ला थुप्रै सरकारले जनताका भावना एवं चाहनालाई सम्बोधन गर्न के–के गरे भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । अब बन्ने सरकारले पनि आगामी दिनमा लिने नीति तथा योजना, रणनीति एव कार्यनीतिले मात्र फरकपनको बोध गराउने छ ।

भन्न त सबैले भन्छन् अबको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु, जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नु, सामाजिक असमानताहरु हटाउँदै समातामूलक समाजकाे निर्माण गर्नु, राजनीतिक स्थायित्वमार्फत सहिदका सपना साकार पार्नु, भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताहरुलाई राज्यको अनुभूति गराउनु हो । दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाशक्तिलाई देशमै रोक्नु, भाडाका सिपाहीहरुको देश भनेर लाग्दै आएको कलंकलाई मेट्नु, रेमिट्यान्सको भरमा धानेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु, क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय, भेगीय तथा लैंगिक असमानताहरुलाई कम गर्दै राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी मुलुकका रुपमा विकास गर्नु हामी सबै दल, कार्यकर्ता, जनता, वकिल, भलादमी, पुँजीवादी, सर्वहारा, श्रमजीवी सबैको चाहना हो ।

यसकारण संविधान कार्यान्वयन, मधेशवादी दलको परिवर्तित मुद्दामा ऐक्यबद्धता र अपनत्व, भूकम्पपीडितको आहतमा राहत दिने योजना, अबको एक वर्षभित्र गाउँ, नगर, प्रदेश र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न सक्ने हिम्मत राख्ने अवस्था सिर्जना भएपछि वा नभएपछि मात्रै ओली र अब बन्ने सरकारको तुलनता हुन सक्छ ।

कम्तिमा संविधान निर्माणपछि त्यो सपना सकार पार्ने जग हालिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । दलहरुको संकल्प पनि हो त्यो । तर, उनीहरुकै कारण त्यसको तिलाञ्जलि दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अनुभूति गरिरहेका छन् आम जनताले । संविधान निर्माणपछि दलहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । संविधान कार्यान्वयनमार्फत १५औं हजार सहिद परिवारको घाउमा मलहम लगाउनु छ । संक्रमणकालका नाममा दशकौं अवरुद्ध विकासको बाटोलाई गति दिनुछ । विश्वका उदयीमान दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक भारत र चीनको बीचमा सन्तुलित एवं पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसारको राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै आर्थिक लाभ उठाउनु छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्छु भनेर गरिएको संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्नुछ । मूलतः राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि साझा संकल्प गर्नुछ ।

तर, संविधान निर्माणपछि एउटा पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्दै हामी दायित्वबाट भाग्दैछौं । न मिल्न सक्ने, न मिलाउन भूमिका खेल्ने न त  मिल्न दिने हाम्रो प्रवृत्तिले जनतालाई सशंकित बनाउँदैछ । दलहरुले भर्खरै देखाएको प्रवृत्तिले व्यवस्था र संविधान फेरिए पनि हाम्रो मानसिकता नफेरिएसम्म केही हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरिरहेको छ ।

हिजो देश विकासको बाधक राजतन्त्र र २०४७ को संविधानलाई भनिरहेका हामीहरु अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र नयाँ संविधान पाइसक्दा समेत न शान्ति, न स्थिरता न त समृद्धिको संकेत देखाइरहेका छौं । बरु सत्ताकै लागि नांगिरहेका छौं । आफ्नै स्वार्थको खातिर देशलाई नंग्याउन तयार छौं । कसैलाई स्वघोषित राष्ट्रवादी भनिरहेका छौं, कसैलाई अघोषित अराष्ट्रवादी बनाइरहेका छौं ।

अहिले राष्ट्रवादी वा अराष्ट्रवादीका नाममा देशलाई मुठभेडमा लाने समय होइन । संविधान निर्माणपछिको मुख्य दायित्व संविधान कार्यान्वयन नै हो । त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण, संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्थाको अभ्यास, राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि सबै जनताको समावेशी विकास एवं सहभागिताको सुनिश्चितता, विधिको शासन स्थापनाका लागि सुसंस्कृत व्यवस्थाको सार्थकता अहिलेको आवश्यकता हुन् । यी जिम्मेवारी र संकल्प अबको एक–डेढ वर्षभित्र पूरा गराउनेगरी जसले भूमिका खेल्न सक्छ, उसैले राष्ट्रवादीको उपमा पाउनेछ ।

अहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि उग्रराष्ट्रवादका कुरा गरेर उल्लेखित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । देश समृद्ध, राजनीति सुसंस्कृत र नागरिक स्वावलम्बी बनेको अवस्थामा कसैले पनि राष्ट्रवादका नाममा चिच्याइरहनु पर्नेछैन । एउटा उखान छ– ‘अर्थ न बर्थ गाविन्द गाई, नाईटो दुख्या औषधि टाउकोमा लाइ !’ भन्नुको अर्थ, जसरी एक ठाउँको दुखाइ ठीक पार्न अर्को ठाउँमा जतिसुकै औषधि लगाए पनि दुखाइ कम हुन सक्दैन, त्यसैगरी जबसम्म हामीले राष्ट्रियतामाथि खतरा आइपर्ने कारणहरुको समाधानका लागि हाम्रो पहल हुँदैन, त्यसतर्फ योगदान गर्न सक्दैनौं तबसम्म कसैले राष्ट्रवादी हुँ भनेर सीमाबाट अर्कोतर्फ तोप पड्काए पनि केही हुनेवाला छैन । घाँटी सुकाउनुको के अर्थ ? राष्ट्रवादको नाममा जति टाउको फुटाए पनि देश समृद्ध, राजनीति सुसंस्कृत र नागरिक स्वावलम्बी नबनेसम्म रोजीरोटीका लागि मातृभूमि छाड्नुको विकल्प हुँदैन । पचासौं लाख जनताले अर्काकाे देशका ‘मालिक’ लाई जज्जास्पद रुपमा सलाम ठोकिरहेसम्म सिंहदरबारमा कुर्लेर राष्ट्रियताको गफ फलाक्नुको कुनै तुक छैन ।

यसर्थ, देशका शक्तिहरु सधैं प्रतिगमन, आन्दोलन, उदण्डता, राजनीतिक बेइमानी, धोकाधडी, चाप्लुसी, स्वार्थी र सत्ता एवं शक्तिको लोभमै लडिरहेमा देशको अभिष्ट पूरा हुन सक्दैन । हामी आन्तरिक रुपमा लडिरहने, राजनीतिक संस्कार र इमान गुमाइरहने, समस्याको जडलाई विभिन्न बहानामा हुर्काइरहने हो भने तेस्रो पक्षलाई सरापेर केही हुनेवाला छैन । जसले जेसुकै भने पनि नेपालको राष्ट्रवाद र नेपालको राष्ट्रियता केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर, रामे, च्यामे र श्यामे एक्लैकाे अहंमसँगै जागेको अन्धराष्ट्रवादले जोगाउन सक्दैन । अहिले कुनै पार्टी, शक्ति र व्यक्ति एक्लैले अाफैंले राष्ट्रवाद जोगाइरहेको ठान्छ भने त्याे केवल ‘हुटिट्याउँले आकाश थामेको’ भ्रम पाल्नुसरह मात्रै हो । यी सबै पार्टी र शक्तिहरुको सामूहिक ऐक्यबद्धता, प्रयास र पहलले स्थापित समृद्ध, शान्त र स्थिर राष्ट्रले मात्र साँचो अर्थमा राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ, देश र देशवासीमा राष्ट्रवादको आभाष दिलाउन सक्छ । अतः आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छौं भने अहिलेको अवस्थालाई अनुकूल बनाउन आ–आफ्नो तहबाट खबरदारी गरौं, ओली रहून् या प्रचण्ड अाउन् भनेर होइन । देश रहोस्, देशको स्वाभिमान रहोस्, जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउन् भनेर मेलमिलाप, एकता र सहकार्यका लागि बाँकी जिम्मेवारी मिलेरै पूरा गर्न दलहरुलाई खबरदारी गरौं  ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अामसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नातकाेत्तर अध्ययनरत छात्र हुन् ।)