तराई, मधेश, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बुधबार बर्दियाको गुलरियामा प्रर्दशन गरियो ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसके पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगर्नु दुःखद कुरा भएको निर्वातमान संविधानसभा सदस्य काशिम सिद्धिकीले बताए । अविलम्ब प्रतिवेदन सार्वजानिक नगरिए विगतमा भएका घटनाभन्दा ठूलो घटना हुन सक्ने चेतावनी उनले दिए ।
आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुउपर अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्तिको समेत सिफारिस गरेका कारण नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल थर्ड एलायन्स ५ र ६ नम्बर प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख आलम खानले लगाए । प्रतिवेदनमा भएका कुरा जान्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले त्यसलाई सार्वजानिक गरी पीडित व्यक्तिहरुलाई न्याय दिनु जरुरी भएको जिकिर उनले गरे ।
थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको प्रदर्शन तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजपाका केन्द्रीय सदस्य केशबकुमार यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजानिक नगरिए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सो ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइने बताए । प्रजिअ भट्टराईले प्रतिवेदनका बारेमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइने आश्वासन समेत दिए ।
थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समिति बर्दियाका संयोजक गोविन्द चौधरीले कार्यक्रमको समापन गरे । कार्यक्रममा स्थानीय नेता–कार्यकर्ताका साथै मानवअधिकार निगरानी समूह बर्दियाकी संयोजक अस्मिता केसी, बाँकेका संयोजक असल भाटलगायत पनि उपस्थित भए ।
