खाना पकाउने ग्यास सहज र न्यायपूर्ण बनाउन सरकारले ग्यास कार्डकाे प्रभावकारिताकाे बिषयमा अध्ययन सुरू गरेकाे छ । यस बिषयमा अध्ययन गर्न अापूर्ति मन्त्रालय कै संयाेजकत्वमा समिति गठन गरेकाे हाे ।
अापूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उर्मिला अर्यालकाे संयाेजकत्वमा समिति गठन गरिएकाे मन्त्रालयका प्रवक्ता अानन्दराम रेग्मीले न्यूजकाेशेलीलार्इ बताए ।
समितिकाे सदस्यमा नेपाल अायल निगमका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद घिमिरे, नेपाल एलपी ग्यास उद्याेग सङघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे र राष्ट्रिय उपभाेक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन रहेका छन् ।
तात्कालिन अापूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टकाे पालामा ग्यास अनियमितताकाे न्यूनिकरणका लागि भन्दै उपभाेक्तासँग १० रूपैया लिएर ७ लाख
भन्दा बढि कार्ड छापिएकाे थियाे ।
तात्कालिन सरकारले झण्डै १ कराेड लगानि गरेर सुरू गरेकाे याे याेजनाले मूर्त रूप लिन सकेकाे थिएन । याे सरकारले पनि याे याेजना लागू गर्नेमा उपभाेक्ताहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
ग्यास कार्ड लागू गर्ने हाे भने मध्यम र निम्नस्तरका उपभाेक्ता लाभान्वित हुनेछन् ।
