१९ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीलाई कार्बाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षभर सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई कार्बाहीको सिफारिस गर्दै केन्द्रले अख्तियार पठाएको हो । त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाई कारबाहीमा पर्नेमा शिक्षकहरुको संख्या धेरै रहेको बुझिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन समेत हुन सक्ने अख्तियारका अधिकारहरुले बताएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरुले हरेक वर्ष तोकिएको निकायमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सेबामा रहेका करिब सााढे चार लाख कर्मचारहिरुमध्ये १९ हजारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा नबुझाएकाले कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीले वर्षेनी आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझााउदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउन सघाउ पुग्दछ । तर, सम्पत्ति बढेको देखााउदा त्यसको स्रोत पनि खुलाउनु पर्ने भएकाले विवरण बुझाउन हिचकिचाउने गरिएको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ ।
