स्थापनाको ६९औं वर्षपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको राजनीतिको मूलधारका रुपमा स्थापित भएको छ । अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत छ ।

प्रतिपक्षीय आन्दोलनमा सधैं अब्बल रहेका कम्युनिस्टहरु सत्तापक्षीय हुँदा त्यति शक्तिशाली भएका छैनन्, जति प्रतिपक्षमा रहँदा हुन्थे । चुनावी घोषणापत्रका मूर्त र अमूर्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन नै वर्तमान नेकपाको प्रमुख कार्यसूची हो ।

तर, त्यति धेरै कार्यक्रमहरुमध्ये कुन पहिले गर्ने र कुन क्रमशः गर्दै जाने भन्ने बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव र ‘समाजवादउन्मूख औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण’ अनि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिजस्ता अत्यन्त गह्रुँगा लक्ष्य प्राप्त गर्न के गर्ने, कहाँबाट काम सुरु गर्ने, कुन निकायको जिम्मेवारी के हुने भन्ने बारेमा गहन छलफल गरी सही निचोडमा पुग्नु जरुरी छ । त्यसका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्काल ‘नीति–सम्मेलन’ आयोजना गर्नु जरुरी छ ।

के हो नीति तथा योजना सम्मेलन ?

सामान्यतः नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नीति र नेतृत्व निर्माणसहित कार्यदिशा तय गर्न ‘महाधिवेशन’ र संगठनात्मक विषय मात्र हल गर्न ‘संगठनात्मक सम्मेलन’ तथा विधानको मात्र छलफल गर्न ‘विधान सम्मेलन’ गरेको अनुभव छ । तर, यहाँ प्रस्ताव गरिएको सम्मेलन त्योभन्दा भिन्न हो । अहिले वस्तुगत परिस्थितिमा आएको बदलावसँगै नयाँ र मौलिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो नीति–सम्मेलनको प्रस्ताव ।

यतिबेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत छ । परम्परागत मान्यताअनुरुपको चिनिया मोडलको नयाँ जनवादी क्रान्ति पूर्ण भइसकेको नदेखिए तापनि भिन्न ढंगले त्यसका मुख्य कार्यभार पूरा भैसकेका छन् । सामन्तवादी उत्पादन–सम्बन्ध विस्थापनको तहमा पुगेको छ । यद्यपि त्यसको ठाउँ फेरि राजकीय दलाल नोकरशाही पुँजीवादले लिन खोजेको स्थिति छ । आर्थिक उत्पादन–सम्बन्ध यस्तो रहे तापनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड बहुमतमा रहनु विशिष्ट परिस्थिति हो ।

यस्तो अवस्थामा अब कसरी समाजवादमा जाने ? स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारका कार्ययोजना, कार्यनीति र कार्यक्रम के–कस्ता हुने ? यसबारे व्यापक छलफल गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु अत्यावश्यक छ । नेकपाले तत्काल ‘नयाँ आर्थिक नीति (नेप)’ नेपालको सन्दर्भमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा ठोस योजना बनाउनु जरुरी छ । त्यसका निम्ति आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन ‘नीति–सम्मेलन’ अत्यावश्यक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

सोभियत संघमा सन् १९१७ मा क्रान्ति सम्पन्न भएलगत्तै अब के गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ कुनै ‘ब्लु–प्रिन्ट’ थिएन । सत्ता कब्जा भएलगत्तै सन् १९१७ मै लेनिनले ‘वार कम्युनिज्म’ लागू गरे । सोभियत संघमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नभन्दा सत्ता टिकाउने क्रममा सन् १९१७ देखि १९२२ सम्ममा लाखौं गुणा बढी रगत बग्यो । १९२२ सम्म गृहयुद्ध जारी नै थियो । त्यस बेलासम्म ‘वार कम्युनिज्म’ लाई मजदुर र किसानले आँखा चिम्लेर समर्थन गरे ।

तर, गृहयुद्धको समाप्तिसँगै जनताले ‘वार कम्युनिज्म’ प्रति असन्तोष व्यक्त गरे । सन् १९२२ मा लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीको दसौं महाधिवेशन बोलाएर ‘नयाँ आर्थिक नीति (नेप)’ पारित गराए ।

त्यसैगरी, माओले पनि चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भएलगत्तै पहिलो चरणमा सन् १९४९ देखि १९५६ सम्म ‘जनवादी अर्थनीति’ लागू गरे । सन् १९५६ पछि भने ‘समाजवादी अर्थनीति’ लागू गर्न माओले ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ को नीति लिए ।

सन् १९७६ मा माओको मृत्यु भयो । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात्, सन् १९७८ मा बसेको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले देङ स्याओ फेङलाई ‘सर्वमान्य नेता’ बनायो । त्यो विस्तारित बैठक वस्तुतः चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ‘नीति–सम्मेलन’ नै थियो । उक्त बैठकमा देङ स्याओ फेङको प्रस्तावअनुसार नै दुईवटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरियो– पहिलो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सयौं वर्षगाँठ (सन् २०२१) सम्ममा चीनलाई मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्रका रुपमा उभ्याइछाड्ने; र दोस्रो, चिनिया क्रान्ति सम्पन्न भएको सयौं वर्षगाँठ (सन् २०४९) सम्ममा चीनलाई पूर्ण विकसित समाजवादी राष्ट्रका रुपमा उभ्याइछाड्ने ।

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म सोही कार्ययोजनामै हिँडिरहेको छ । अझ सी जिन पिङ नेतृत्वको केन्द्रीय समिति त सन् २०३५ मै उक्त लक्ष्य भेट्ने गरी लागिपरिरहेको छ ।

हाम्रो आफ्नो सन्दर्भ

स्थापनाको ६९औं वर्षमा बल्ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देश र जनताको जिम्मा लिने ठाउँमा आइपुगेको छ । हो, अहिले नै नेकपासँग कुनै ‘ब्लु–प्रिन्ट’ छैन । पूर्ववर्ती रसियन वा चिनिया या क्युबाली अर्थनीतिको ‘कपी–पेस्ट’ गरेर चल्न सक्ने धरातलीय यथार्थता पनि विद्यमान छैन ।

स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्ममा दुईतिहाई बहुमत भएको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ सँग जनअपेक्षा धेरै छन् । विगतमा बनेका ‘सुनिने र देखिने’ सरकारको सट्टामा जनताले अहिले ‘अनुभूति गराउने’ र ‘परिणाम दिने’ सरकारको अपेक्षा गरेका छन् ।

तर, यो छोटो अवधिमै देखिएको सरकारको कामगराइमा जनताले सन्तोष लिन सकेको अवस्था भने छैन । नेकपाकै नेतृत्वमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा पनि कुनै समन्वय र एकरुपता छैन । कुनै स्थानीय सरकारले अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलालाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता थपेका छन् त कुनै स्थानीय सरकारले सुत्केरी भएवापत उल्टै एक हजार रुपैयाँ (जन्म दर्ताका नाउँमा) असुलेका छन् । कुनै स्थानीय तहमा किसानले एउटा भैंसी बेच्यो भने एक हजार रुपैयाँ बुझाउन उर्दी जारी गरिएको छ भने कुनै स्थानीय तहमा पशु बीमा गर्दा एक भैंसीवापत किसानले एक हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । कुनै स्थानीय तहले दुई हजार रुपैयाँको राहत सिफारिस गर्न पाँच सय दस रुपैयाँ कर लिने समेत गरेका छन् । यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् ।

भैंसी बेच्दा एक हजार रुपैयाँ लिने नीति ठीक कि भैंसीको बीमा गरिदिने नीति ठीक ? अस्पतालमा सुत्केरी गराउन जानेलाई एक हजार रुपैयाँ थपिदिने नीति ठीक कि जन्म दर्तावापत एक हजार रुपैयाँ ‘दस्तुर’ तिराउने नीति ठीक ? सवाल व्यक्तिको होइन, नीतिको हो । पाँच लाख रुपैयाँको खानेपानी आयोजना माग्न धाउने ‘मेयर’ र ‘सांसद’ आज पनि सिंहदरबार वरिपरि थुप्रै भेटिन्छन् । पाँच लाख रुपैयाँ बजेटको योजना तीन वटामध्ये कुनचाहिँ तहको सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ ? जनप्रतिनिधिहरु नै अलमलमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो देखाउनुभएका सपनाहरुलाई अहिले खिसिट्युरीको विषय बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्रीले बाँडेका सपनाहरु असम्भव छैनन् । उहाँले बाँडेका सपनाभन्दा पनि अझ धेरै कामहरु हाम्रै जीवनकालमा सम्भव हुन्छन् । तर, त्यसका लागि स्पष्ट र वैज्ञानिक नीति तथा वस्तुनिष्ठ कार्ययोजनाहरु जरुरी हुन्छन् ।

नेता–कार्यकर्ताहरु र पार्टीले ‘सरकारको बचाउ नगरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै ‘दुःखेसो’ प्रकट गर्नुभएको सुनियो । उहाँको ठाउँबाट त्यो ‘दुःखेसो’ सही छ । तर, बचाउ गर्नेहरुलाई पनि त विषयवस्तु थाहा हुनुप¥यो । स्थानीय सरकारहरुले के–कसो गर्दैछन् भन्ने कुरा गाउँ–नगर पार्टी र जिल्ला पार्टीलाई पत्तै हुँदैन । प्रदेश सरकार प्रदेश पार्टीसँग जोडिँदैन । केन्द्रीय सरकारले के–कसो गर्दैछ भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिले थाहै पाउँदैन । अनि कसरी गर्छन् पार्टी र नेता–कार्यकर्ताहरुले सरकारको ‘डिफेन्स’ ?

हो– प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षहरुले दिनदिनै सबैलाई, सबै कुरा भन्दै हिँड्न पनि त सम्भव हुँदैन । तर, ती पदाधिकारीहरुले एक वर्षभित्र र पाँच वर्षभित्र गर्ने कामहरुको आधारभूत ‘वर्किङ–पेपर’ बनाउनु जरुरी छ । त्यसपछि बल्ल सरकार र पार्टीबीच समन्वयको स्थिति बन्दछ र सम्भव हुन्छ प्रधानमन्त्रीको ‘दुःखेसो’ को सम्बोधन ।

अहिले देशभर झन्डै ३९ हजार जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित छन् । र, तीमध्येका झन्डै दुईतिहाई त नेकपाकै छैन । अहिले नेकपासँग कम्तिमा पनि छ लाख नेता–कार्यकर्ता छन् । तीमध्ये करिव पच्चीस हजार त जनप्रतिनिधि नै छन् । र, बाँकी नेता–कार्यकर्ताको काम ‘पहुँचवाल’ पदाधिकारी ‘कमरेड’ हरुको चाकडी गर्दै रोजगारी, योजना, पैसा आदि माग्ने अनि ती कुरा नपाए सार्वजनिक स्थानमै आलोचना गर्नेमा नै सीमित छ । आफूसँग गोलबद्ध छ लाख जनशक्तिलाई विकास र समृद्धिको काममा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको आर्थिक जीवन र आचरण कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ ? यतिबेलाको अहम् प्रश्न नै यही हो ।

कहाँ टुट्यो समृद्धिको कडी ?

‘पुँजीवादका पिता’ एडम स्मिथ र पृथ्वीनारायण हामको जन्म एउटै वर्ष (सन् १७२३ मा) भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको एक वर्षपछि अर्थात् सन् १७७६ मा एडम स्मिथद्वारा लिखित पुँजीवादीहरुको ‘बाइबल’ मानिने ‘वेल्थ अफ नेसन’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको थियो ।

युरोपमा नेपोलियन बोनापार्टको साम्राज्य खडा हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल साम्राज्य खडा भैसकेको थियो । काठमाडौंकेन्द्रित मल्लकालीन नेपाल त्यतिबेलाको युरोपभन्दा निकै अगाडि थियो । युरोपमा नेपोलियन बोनापार्टको साम्राज्य सन् १८१५ मा पतन भयो । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमार्फत नेपाल साम्राज्यले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमायो ।

सन् १८०० सम्म हामी विश्वसँग सँगसँगै थियौं । १८१६ को सुगौली सन्धि र जंगबहादुर राणाको पालामा भएको दोस्रो नेपाल–भोट युद्धपछि नेपालले चीन–भारतबीचको ‘व्यापारिक पुल’ को भूमिका गुमायो । नेपालमा बृटिस–भारतीय मालसामानको प्रवेश सहज बनाइनासाथ यहाँको औद्योगिक उत्पादन–क्षमता पनि गुम्यो । औद्योगिक उत्पादन–क्षमता गुमाउने क्रम सन् १८१६ देखि आजसम्म जारी नै छ । यहींनेर टुटेको छ, हाम्रो विकास र समृद्धिको कडी ।

अब कसरी जोड्ने त्यो कडी ?

‘समय र अवसर’ कसैका पनि ‘पेवा’ हुँदैनन्, आफूसँग हुँदा तिनलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अहिले नेकपासँग ‘समय, अवसर र शक्ति’ सबै छन् । तर, नेकपा आफैं भने काम कहाँबाट सुरु गर्दा लक्ष्यमा छिटो र सकुशल पुग्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन ।

‘औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजी’ को निर्माण र ‘समतामूलक समृद्धि’ जस्ता महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै गह्रुँगा सपनाको जगमा बनेको हो यो सरकार । यसका निम्ति सामान्य सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, जसका निम्ति एउटा ‘प्रलयकारी महाभूकम्प’ जरुरी हुन्छ ।

त्यसैले अब कति ‘रेक्टर स्केल’ को भूकम्प ल्याउने भन्नेबारे सबै तहका सरकारका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा समग्र पार्टीपंक्तिबीच ठोस र साझा बुझाइको जरुरत छ । हामीलाई लेनिनको ‘नयाँ आर्थिक नीति (नेप)’ भन्दा पनि नयाँ अर्थात् नयाँ ‘नयाँ आर्थिक नीति’ को जरुरत छ । त्यसका निम्ति नेकपाले तत्काल ‘नीति तथा कार्यक्रम सम्मेलन’ को आयोजना गर्नु जरुरी हुन्छ ।

हामीले समयमै पहल लिन सकेनौं भने ‘आगे चेते चेते नहीं, पिछे चेते होते नहीं’ हुने निश्चित छ ।