नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ का केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले ती व्यवस्थामा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महासंघको आयोजनामा शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा भएको सम्पादकहरु, महासंका पूर्वसभापति तथा पदाधिकारीहरुको भेलाले गोदावरी घोषणापत्र जारी गर्दै नयाँ संहिता कानुन, राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी केही व्यवस्था, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरसम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयतासम्बन्धी केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले सच्चाउन माग गर्ने निष्कर्ण निकालेको जानकारी महासंघका महासचिव रमेश विष्टले गराएका छन् ।
संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारणलगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुन सक्ने कसुर समेतलाई फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्था समेतलाई फौजदारीकरण गरेको भन्दै गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग भेलाले गरेको उनले बताए ।
संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताका नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायका सूचना र जानकारीलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पुर्याएको र सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
महासंघले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न गइरहेका ऐन–कानुनका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्नका लागि सरोकारवालाको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि महासंघले गोदावरीमा भेला राखेको थियो ।
