राष्ट्रिय महिला आयोग एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा महिलाका कयौं मुद्दा ओझेलमा परेको र पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको गुनासो बढिरहेको छ ।
देशमा बलात्कार र हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा पीडितले न्याय पाउन पनि ढिलाइ भएको र कतिपय मुद्दा उठाउन समस्या भएको महिला नेतृहरूले बताएका छन् । नेपालको संविधान अनुसार आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको छ । संविधान अनुसार २०७४ असोज २९ मा आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा कैलालीका हिंसापीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको र अन्य धेरै विषय उठाउन नपाइएको आयोगकी पूर्वअध्यक्ष शेख चाँद ताराले बताइन् । उनले भनिन्– ‘पदाधिकारी हुँदा महिलाहिंसा रोक्न धेरै नै सहयोग पुग्छ, पीडितलाई उच्चस्तरको न्याय दिलाउन आयोगले पहल गर्दथ्यो तर पदाधिकारी नहुँदा त्यसो हुन सकेन, पदाधिकारीले लबिङ गर्दथे, त्यो पनि हुन सकेन ।’
‘आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाउनुहुन्न भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ महिला नेतृ शशी श्रेष्ठले भनिन्– ‘यो संवेदनशील ठाउँ हो, कतिपय मुद्दालाई तुरुन्तै सम्बोधन गरिनुपर्छ तर आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका बलात्कार र हिंसाका घटनापीडितले न्याय पाउन ढिलो भएको छ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन होस् ।’
‘बलात्कार र हिंसाका घटना बढेका छन्, आयोगले पूर्णता नपाउँदा धेरै नै कठिन भएको छ,’ नेतृ डा. डिला संग्रौलाले भनिन्– ‘आयोगमा पदाधिकारी भएमा काम गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ ।’ महिला आयोग आफैंले काम गर्दा पीडितलाई पीडा पनि कम हुने र न्याय पाउँछु भन्ने बढी विश्वास पनि पलाउने उल्लेख गर्दै आयोग नहुँदा बलात्कार र हिंसाका घटनामा राजनीतीकरण भएको उनले बताइन् ।
पूर्वअध्यक्ष चाँदताराका अनुसार नयाँ ऐन आउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा लैङ्गिक डेस्क थियो । कुनै गम्भीर समस्या आउँदा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको र त्यसमा राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी समेत उपस्थित हुने हुँदा समस्या समाधान छिटो हुने गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २५२ मा आयोगका १ अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन सङकलन गरिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
