केही यता व्यापक चर्चामा आएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उपसचिव सञ्जेललाई सो मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । आफूलाई गैरकानुनी तवरमा सरुवा गरी अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै उपसचिव सञ्जेलले फागुन १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत ७० दिनमा दुई पटक सरुवा गरेको दावी उपसचिव सञ्जेलको निवेदनमा गरिएको छ । उपसचिव सञ्जेललाई असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिकृतका रुपमा श्रम कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै पुस ५ मा व्यावसायिक सिप तथा तालिम प्रतिष्ठान इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो ।
उपसचिव सञ्जेलले आफू भ्रष्टाचार र कुशासनविरोधी भएकै कारण भ्रष्टहरूले आफूमाथि बारम्बार अन्याय गरेको र अब त्यो सहेर कुनै हालतमा सरकारी सेवामा नरहने चेतावनी दिँदै पत्रकार सम्मेलन गर्नुका साथै सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका थिए ।
