विश्वव्यापी रूपमा नै मृत्युदण्ड अन्त्य हुनुपर्ने आफ्नो अडान नेपालले दोहोर्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको जेनेभामा जारी चालीसौं बैठकका सन्दर्भमा मृत्युदण्डसम्बन्धी उच्चस्तरीय बहसमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको त्यस्तो अडान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आधुनिक नेपालमा राज्यद्रोह र सैनिक कारबाही बाहेक अन्य अवस्थामा मृत्युदण्डविरुद्ध सन् १९३१ मा पहिलो पटक निषेधादेश भएको जानकारी दिँदै मृत्युदण्डको अन्त्य नभएको अवस्थामा पनि प्राणदण्ड कसैलाई नदिइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । कानुनी सुधारसँगै सन् १९६४ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी मृत्युदण्डलाई सदाका निम्ति निषेध गरिएको जानकारी दिँदै गम्भीर प्रकृतिका सैन्य अपराध र राज्यविप्लवका कारबाही समेत अन्य ऐन–कानुनअनुसार हुने गरेको उनले बताए ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मृत्युदण्डलाई पूर्णरूपमा वर्जित गरेको बताउँदै राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, मानवअधिकार संरक्षक र सञ्चारजगतको अथक प्रयासबाट त्यो सम्भव भएको जानकारी उनले दिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
