प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ ।
२१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधाभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अनलाइन मनिटरिङ’ ले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमितरूपमै मन्त्री र मन्त्रालयका कार्यबारे अनलाइन मनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच १५ साउनमा पहिलो पटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँच वटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन् ।
‘यी पाँच वटा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मुलुकको विकासले सहजै गति लिन सक्छ । तर, तिनै मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको पाइएन’– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भनेको खबर आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
