नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको रकम अर्को बहुचर्चित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको दावी गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपाल (एमसीए) ले त्यसलाई सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नु जरुरी रहेको बताएको छ ।

एमसीसीले नेपालको ऊर्जा तथा सडक निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु सो आयोजनाको प्रमुख कार्य रहेको छ ।

कूल सय किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधार विकासमा समेत एमसीसीमार्फत सहयोग उपलब्ध हुनेछ । काम गर्न सहज होस् भनेर नै यसलाई सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै पनि अदृश्य विषय नरहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. खड्गबहादुर विष्टले बताएका छन् । अमेरिकाले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकाले त्यसमा अनावश्यक आशङ्का नगर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

एमसीए नेपाल नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको अर्थ मन्त्रालयको विकास समितिअन्तर्गत रहेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच पूर्वाधारका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र त्यसलाई निर्दिष्ट गर्न भन्दै अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रबाहेक अन्य विषय यसमा नसमेटिएकाले कानुनी प्रावधान पूरा गर्न संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन हुने अपेक्षा विष्टले गरेका छन् ।

एमसीए नेपालले आगामी असार १७ देखि एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेको छ । काम सुरु हुनुपूर्व पूरा गरिनुपर्ने केही कार्यक्रमिक शर्तमध्ये चार वटा पूरा भइसकेका छन् । त्यसमा नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । असोज २६ र २७ मा भारतको बैंलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ४ सय केभी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाइसकेको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अर्को शर्त थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कूल ३ सय १२ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिसकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको ऐनको तर्जुमा गरी आयोग समेत गठन हुनुपर्ने शर्त पनि पूरा भइसकेको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता समेत भइसकेको छ । अब सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने तथा जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचमार्गको व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

२७ देशमा एमसीसीको लगानी : १७ देशमा कार्यान्वयन, १० देश छलफलमै

सन् २००४ मा अमेरिकी सहयोगको नयाँ तरिकाका रूपमा स्थापित एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तै, अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना रहने गरी सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वका २७ देशमा एमसीसी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने १७ देश कार्यान्वयनमा गैसकेका छन् । अरु १० देश भने नेपालजस्तै छलफलका क्रममै रहेका छन् ।

देशले नै निर्धारण गरेको प्राथमिकता र प्राथमिकीकरण गरिएका आर्थिक विकासका चुनौती, देशद्वारा स्थापित निर्देशित संस्था, आर्थिक प्रगतिमा देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्ने आयोजना र न्यूनतम प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनालाई एमसीसीले समावेश गर्ने गरेको बताइएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय दिने भएकाले काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने परियोजनाको शर्त छ । प्रयोग हुन नसकेको रकम भने एमसीसीमा नै फिर्ता जाने प्रावधान छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्थसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक जना र नागरिक समाजबाट एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

‘ब्याकबोन’ प्रसारण लाइन

एमसीसीले सुरु गर्न लागेको कूल ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइन नेपालको प्रशारण प्रणालीको ‘‘ब्याकबोन’ प्रशारण लाइन हो । प्राधिकरणले काठमाडौंमा विद्युत् प्रवाहका लागि बाह्रबिसे हुँदै निर्माण गरिरहेको ४ सय केभी क्षमताकै प्रशारण लाइन शङ्करापुर नगरपालिकाको नाङ्लेभारेमा आएर जोडिन्छ । त्यहाँ ४ सय केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । नाङ्लेभारेबाट सुरु भएको प्रशारण लाइन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरतर्फ भएर नुवाकोटको रातमाटेमा पुग्छ । आयोजनाले रातमाटेमा सबस्टेसन निर्माणका लागि ३ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । रातमाटेबाट एउटा प्रशारण लाइन हेटौंडा जानेछ भने अर्को प्रशारण लाइन दमौली हुँदै नवलपरासीसम्म पुग्नेछ । नवलपरासीमा पुगेको प्रशारण लाइन नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न लागेको ४ सय केभी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनमा नै जोडिनेछ । कूल ३ सय १२ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइनमा ८ सय ५६ वटा टावर रहनेछन् । टावरका लागि मात्रै कूल ९ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनामा प्रदेश– ३, गण्डकी र प्रदेश– ५ का १० जिल्ला प्रभावित हुनेछन् ।

प्रशारण लाइनले बोक्छ २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत्

एमसीसीले निर्माण गर्न लागेको प्रशारण लाइनले ३ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् बोक्ने क्षमता राखे तापनि भारतको प्रणालीमा समेत जोडिनुपर्ने भएकाले २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् जोड्नु उपयुक्त हुने देखिएको विष्टको भनाइ छ ।

‘प्रशारण लाइनको विद्युत् बोक्न सक्ने क्षमतालाई थर्मल क्यापासिटी भनिन्छ । त्यो क्षमता भनेको ३ हजार ९ सय मेगावाट हो तर त्यसमा हामी त्यति लोड गर्दैनौं किनभने ३ हजारभन्दा बढी भयो भने क्षमता बढी भएर पग्लन्छ,’ विष्टले भने– अन्तर्देशीय पनि भएकाले सुरक्षाका हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी लोड गर्नु हुँदैन ।’ त्यो ६० प्रतिशत भनेको २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् हो । हाल सञ्चालित ढल्वेबर–मुज्जफरपुर अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनले ८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बोक्न सक्दैन ।

यसकारण अनिवार्य छ संसदबाट अनुमोदन

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार सरकारले यस विषयमा आफ्नो कानुनी राय समेत दिइसकेको र भियना महासन्धिअनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नैैपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो । संसदले अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा त्यो कानुनसरह हुने भएकाले केही कानुनी विवाद र जटिलता नआओस् भन्न खोजिएको विष्ट बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरेर पनि कार्यान्वयनमा जान सकिने भए पनि नेपालले भियना महासन्धिलाई स्वीकार गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको व्याख्याअनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर गतवर्ष नै सहमति भएर यसलाई अनुमोदनका निम्ति सङ्घीय संसद् पठाइएको विष्टको भनाइ छ ।

खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाटै

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार आयोजनामा हुने खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले नै गर्ने व्यवस्था छ । २०७२ देखि नै आयोजनाले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण भइरहेको छ ।

उनले भने– ‘महालेखालाई अडिट गर्न पूरै अधिकार छ । नेपाल सरकारले दिएको रकमको अडिट गर्ने अधिकार छ । तर, यहाँ अडिट गर्न बाझिएमा के हुन्छ भन्ने मात्रै हो । नेपालमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट छ भने एमसीसीले एमसीसीको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार गर्छ । तर, खर्चको लेखापरीक्षण नै हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।’

इन्डो–प्यासेफिकको रणनीतिमा छैन

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विष्टले एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नरहेको दावी गरे । ‘यस विषयमा मैलेभन्दा पनि सरकारले नै भन्ने हो, आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको विषय मात्रै यसमा छन् । हामीले पनि गरिबी निवारण भनिरहेका छौं, इन्डो–प्यासिफिकले पनि त्यही भनेको होला । त्यो लाइन ठ्याक्कै मिल्यो नि भनेर कोट गर्ने हो भने त मिल्न सक्छ । तर, मलाई चाहिँ यो इन्डो–प्यासिफिकसँग कतै मिलेको वा सदस्य हो भन्ने लाग्दैन । यसको आधिकारिक जानकारी सरकारले दिएको होला’– उनले भने ।