सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण समेत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बुधबार संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट निवेदनमा विज्ञापन ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको उल्लेख गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ मा प्रमाणीकरण भएको सो ऐनले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक समेत कुण्ठित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनको दफा ८ को उपदफा १ र २ को खास समय निर्धारण गर्न सक्ने, दफा १५ को उपदफा ‘ख’ को सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध (सेन्सरसिप) लगाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा २३ (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको मापदण्ड पालना नगरिए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने र उपदफा (५) मा यस ऐनअन्तर्गत बन्ने नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था समेत बदर गर्नुपर्ने माग सो रिट निवेदनमा छ ।
ऐनको दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था असंवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ । दफा २५ को उपदफा (४) मा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागिदार हुने व्यवस्था समेत बदर गर्न माग गरिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
