सोमबार अकस्मात जारी गरिएका दुई विवादास्पद अध्यादेशको सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः सरकारले शुक्रबार ती अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ । शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती विधेयक खारेज गर्ने भएकी छन् । सोमबार सरकारले गरेको सिफरिसलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले ती दुवै अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेकी थिइन् र राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविनै परिषदको बैठक बसेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताधारी पार्टी नै पो फुटाउन लागेका हुन् कि भनी प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश आफ्नो पार्टीका लागि नभई अरू नै पार्टी फुट्न लागेकाले बाटो खोलिपिदन ल्याएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि गरिएकामा उल्टै समाजवादी र राजपा एकीकृत चाहिँ भए ।
