सत्ताधारी नेकपासम्बद्ध पत्रकार संगठन प्रेस सङ्गठन नेपालको उपत्यका प्रदेश कमिटीले वर्तमान सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकारहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कमिटीका संयोजक नवराज दाहाल तथा सहसंयोजक प्रकाश सिलवालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठन श्रमजीवी पत्रकारहरूको साथमा रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कोरोना महामारीको विद्यमान जोखिमपूर्ण अवस्थामा दिनरात नभनी स्थलमा समेत पुगेर जनताको सूचना प्रवाहमा निरन्तर खटिइरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा सङ्कटमा पर्दै गएको छ । यस सवालमा श्रमजीवी र जनपक्षीय पत्रकाहरुको साझा सङ्गठन यस प्रेस सङ्गठन नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महामारीका कारण समाजका सबै क्षेत्र आर्थिकरुपमा प्रभावित भएका बेला सञ्चारगृह अछुतो रहन सक्दैन तर कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई यही बहानामा रोजगारीको हक कुण्ठित हुने गरी सेवाबाट हटाउने, आधा तलव दिने, काम गर्न वा नगर्न मनोवैज्ञानिक दबाब दिने, दरबन्दी नै नभएका स्थानमा दुःख दिने नियतले सरुवा गर्ने, तोकिएको तलव र पारिश्रमिक समयमा नदिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । ठूला र व्यवसायिक भनिने कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्का प्रकाशनहरु, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, कारोबार दैनिक, राजधानी दैनिकलगायत सञ्चारगृहमा नै यस्तो समस्या देखिनु दुःखद् हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा उदासिनता हुने तर आफ्नो सञ्चार उद्यम सञ्चालन गरिरहने स्थिति सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुकूल हुन सक्दैन ।
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेस्–
सञ्चार उद्यमीहरुले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्न पछि नपर्ने तर श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनमा पनि कञ्जुस्याई गर्ने प्रवृत्ति शोषक र सामन्ती प्रवृत्ति हो । अझ राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमै यस्तो खालको समस्या उत्पन्न हुनु चिन्ता र खेदजनक छ । यो प्रदेश कमिटी त्यस्ता सञ्चारगृहका प्रभावित र पीडित पत्रकार, कर्मचारी तथा स्वयम् मिडिया हाउसकै हकहितका लागि वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट चाँडो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न सञ्चार माध्यममा पीडित पत्रकारले स्वतःस्फूर्तरुपमा सञ्चालन गरेका दबाबमूलक कार्यक्रमप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा कोभिड १९ पछि सञ्चार क्षेत्रमा परेको समग्र असरबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकामा त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिँदै उक्त समितिले पत्रकारिताका पेशागत सङ्गठन र सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा यथाशिघ्र सुझाव प्रतिवेदन दिइ सरकारबाट उचित कदम र कार्यान्वयनका लागि पहल गराउने अपेक्षा व्यक्त गर्दछ ।
कोभिड–१९ का कारणा साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक मिडियामा परेको गम्भीर असरलाई ध्यान दिँदै यसको रक्षा र विकासका लागि आवश्यक पहल लिनसमेत सरकारसँग माग गर्दछौं । अग्रभागमा रहेर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरू कोभिड– १९ को जोखिममा रहेकाले पत्रकारलाई सावधानीका स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । कोरोना जोखिममा रहेका सञ्चारकर्मीको तत्काल पिसिअर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।
श्रमजीवी पत्रकारहरुको तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्ति र श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरुपमा अझै पनि सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछौं । यस प्रदेश कमिटीको गत फागुन २४ गते ललितपुरमा सम्पन्न प्रथम भेलाले पारित गरेको पाँच बुँदे घोषणापत्रमा समेत सो श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको माग गरेको स्मरण गराउँन चाहान्छौं । तसर्थ श्रमजीवी पत्रकारका माग पूरा गर्न पीडित र प्रभावित पत्रकारहरुलाई आफ्ना समस्याको सहीरुपमा उठाउन र अधिकारको प्राप्ति तथा पेशागत कर्तव्य पालनामा डटेर अग्रमोर्चामा आउन आग्रह गर्दछौं । पुनश्च, कोरोना सङ्क्रमणका कारण उपचाररत विभिन्न पत्रकारहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।’
