सत्तासिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २८ कात्तिकमा सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावको अपव्याख्या गर्दै त्यसमा प्रयुक्त वाक्यांशले न्यायालयको मानमर्दन गरेको भनी कतिपयबाट अभिव्यक्ति आएकामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सोको वास्तविकता प्रष्ट्याएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले मंगलबार प्रेस नोट प्रेषित गर्दै विषयवस्तुको यथार्थताबारे स्पष्ट पारेको हो । ‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
