प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई संविधान र कानुनसँग मेल खाए–नखाएको सामान्य परीक्षण समेत नगरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने हतारोका कारण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति संस्था दुवै आलोचित बन्दै आए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, राष्ट्रपति भण्डारीका काम समेत विवादित बनेका छन् । त्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादको सामना नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘व्यक्तिगत झोक’ का आधारमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाथि केहीबेर पनि सोचविचार नगरिकन राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिइन्, जसको परिणाम नेपालको राजनीति नै अस्थिर बन्न पुग्यो ।
राष्ट्रपतिले संविधान, मुलुक र जनताको भावनाभन्दा पनि ओलीको सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा रद्द गरिदिएपछि उक्त आरोपले थप बल पाएको छ । एक पटक होइन, पटक–पटक राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा सहयोगी मात्रै बन्ने खालको देखिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।
‘संवैधानिक कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि निश्चित गुट र नेताको स्वार्थसिद्धिमा राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोग हुनुले उक्त संस्था नै विवादित बन्न पुगेको हो,’ संविधानविद् आचार्यले भने– ‘संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपति त्यही भूमिकामा उदासीन देखिएको छ । संविधानको संरक्षण नगर्नु भनेकै संविधानको उल्लंघन हो, संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हो ।’ राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको कुरा अदालतको निर्णयबाट पनि पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
संसद् विघटनजस्तो सिफारिसमा विगतमा तत्कालीन संवैधानिक राजाहरूले खेलेको भूमिकालाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पछ्याउन सकिनन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सरकारबाट आउने संसद् विघटन वा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिने अभ्यास बसाएका थिए । २०४६ पछि पटक–पटक संसद् विघटनका घटना भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसमाथि वीरेन्द्रले प्रशस्तै परामर्श गरेर चार दिनपछि जेठ ३० मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । तर, त्यही वर्ष भदौ १२ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलामार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल ठहर गरेको थियो । परामर्श गरेकै कारण सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदा समेत संवैधानिक राजा विवादमा तानिएनन् ।
त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि पनि ओलीले लिएका हरेक निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सहजै अनुमोदन गरिदिइन् । चुनावी सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई उनले सदर गरिन् । संविधानमै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यतिबेला संसदीय सुनुवाइको सामना नै नगरिकन नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको त्यस विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै ओलीलाई साथ दिएकी छन् । संविधानमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक निकायमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको खोजी नगरिकन सहजै पूरा गरिदिएकी छन् ।
प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई अकारण हठात् हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिए । चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले त्यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन मिल्थ्यो–मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । तर, तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश– २ ले तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रूपमा राजेश झालाई पाएको छ । परियारलाई हटाउने र त्यस ठाउँमा झालाई नियुक्त गर्ने फागुन ७ को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सोही दिन कार्यान्वयनमा लगिन् । परियारलाई किन हटाइयो, त्यसको जानकारी आमनागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।
ओलीले लिएका हरेक विवादित निर्णयलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल स्वीकृति दिँदै आएकी छन् । २०७४ को आम निर्वाचनपछि दोस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा दोहोरिएकी भण्डारीले ओलीका हरेक कदमलाई साथ दिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर ल्याइएको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा सामान्य बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधनको अध्यादेशमा सहजै लालमोहर लगाएकी थिइन् । तीव्र विरोधपछि सरकारले पछि उक्त दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । तर, वैशाखमा फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै पुस ३० मा फेरि ल्यायो ।
‘निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रपति आफ्नो दायित्वप्रति एक पटक होइन, धेरै पटक चुक्नुभएको छ, उहाँले संविधानको अवहेलना नै गर्नुभएको छ,’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भने– ‘राष्ट्रपतिको निर्णयले मुलुकलाई भन्दा दलभित्रको कुनै गुटलाई मात्र फाइदा पुग्नु राम्रो हुँदै होइन ।’ राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार छान्दा कस्तो व्यक्तिलाई छान्ने, यो भोलिका लागि ठूलो पाठ भएको उनले बताए ।
‘उहाँ आफैंले गरेको अभ्यासलाई अहिले आएर त्यस्तो गर्न मिल्ने ठाउँ छैन भन्नुमा तुक छैन,’ आचार्यले भने– ‘यो दुनियाँकै अभ्यास हो, विवादित सिफारिस आयो भने आलंकारिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्डमा राख्न र परामर्श गर्न पाउँछन् ।’ संविधानमा नलेखिएको विषयमा त्यो पदको सिद्धान्त र शास्त्रले ‘गाइड’ गर्ने उनले उल्लेख गरेको खबर राजेश मिश्रको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
