बहुमतबाट अनोमोदन गराउन भन्दै प्रतिनिधिसभामा आइतबार एमसीसी कम्प्याक्ट ‘टेबल’ गराइएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसका पक्षमा बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा भिडेका छन् । देउवा अब गठबन्धन दलका सांसद र विपक्षी दललाई ‘फकाउने’ रणनीतिमा जुटेका छन् ।
विवाद र विरोधका बीच आइतबार एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेमा अनुमोदन गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा संसदीय अंकगणितको जोड–घटाउमा लागेका छन् । पक्षमा नखुले पनि संसदको ठूलो दल एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । एमालेले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने देउवाको अनुमान छ ।
एमालेका १४ सांसदमाथि गरिएको भनिएको ‘कारबाही’ को सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गर्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । ‘साढे दुई वर्षअघि आफैंले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरएको प्रस्तावको विरोधमा एमाले जान्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छैन; कि पक्षमा मतदान गर्छ नत्र तटस्थ बस्छ भन्ने विश्वास देखिन्छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने– ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिए भने जोखिम हुन्छ । त्यसैले पनि बहुमत सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै प्रस्ताव निर्णयार्थ लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
देउवाले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ‘एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास’ व्यक्त गर्दै ‘विपक्षमा मतदान गरे मन्त्री पद नरहने’ चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । संसदमा हाल कायम सांसद संख्या २ सय ७१ छ, जसमा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका २०, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका १२, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन एक चौथाइभन्दा बढी सांसदको उपस्थितिमा बहुमत पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको अपेक्षा माघ २९ मा बालुवाटारमा बनेको अनौपचारिक समझदारीअनुसारै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ दिन्छन् कि भन्ने छ । त्यस दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी अनुमोदनमा ‘सहयोग पुर्याउने गरी अनुपस्थित हुने’ समझदारी गरेका थिए ।
अहिले सडकको आक्रोश र पार्टीभित्रकै दबाबलाई कारण देखाउँदै यी दुवै दलले विपक्षमा मतदान गर्ने जनाउ प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने अडान कायम राखेमा देउवाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको साथ लिएर एमसीसी अनुमोदन गराउने रणनीति बनाएका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादव एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा खुलेका छैनन् तर संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कम्तिमा १२ सांसदले पक्षमा मतदान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त तुल्याएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी एमसीसीकै पक्षमा छ, पार्टीमा छलफल भएपछि सिंगो पार्टीले पक्षमा मतदान गर्ने स्थिति आउँछ,’ नेता राजकिशोर यादवले भने– ‘पार्टीले निर्णय नगरेसम्म यति र उति संख्या नभनौं, एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पार्टीले निर्णय गरे पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका केही मन्त्री र ‘उदार पृष्ठभूमिका’ सांसदसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरिरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘टेबल गर्ने ठाउँमा आइपुगेका पार्टीहरू मतदान गर्ने बेलासम्म सहमतिमा आउने’ विश्वास व्यक्त गरे । सरकारमै बसेर सरकारको प्रस्तावलाई असफल बनाउने सत्ता गठबन्धनको औचित्व नभएको भन्दै पार्टीभित्रकै एउटा खेमाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्य गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । महामन्त्री थापा र नेता मीनेन्द्र रिजाल एमाले नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी अनुमोदन भएमा गठबन्धनबाट अलग हुने तर सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने रणनीतिमा छन् । त्यसको औचित्य नहुने भन्दै एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीसँग ‘हात अघि बढाउन’ दबाब दिएका नेताहरूले दुई ठूला पार्टी मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरेमा सडकको विरोधले राजनीतिक क्षति नगर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘गठबन्धनलाई सँगै अघि बढाउँदा एमसीसीको भारी कांग्रेसले मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था छ, एमालेसँग मिलेर अघि बढ्न सकियो भने अरू दलले जति विरोध गरे पनि अर्थ हुन्न भन्ने हो, प्रधानमन्त्रीलाई चुनावका बेलामा सबै ‘वामपन्थी’ एकै ठाउँमा आउने पृष्ठभूमि पो बन्छ कि भन्ने भय पनि छ, अर्कोतिर ओली आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका हुन् कि भन्ने अविश्वास पनि छ,’ कांग्रेस नेताहरू भन्छन्– ‘एमालेसँगको सहकार्यमा यी दुवै जोखिम देखिरहेका देउवाले सकभर गठबन्धनलाई मनाएरै एमसीसी अनुमोदन गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् ।’
एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेलासम्म गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा गौण हुने महामन्त्री थापाले बताए । ‘सरकारमा बस्ने अनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध पनि गर्ने, यो डबल स्ट्यान्डर्ड अब छाड्नुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भने– ‘आधाले विपक्षमा लागेजस्तो गर्ने र आधाले पक्षमा लागेजस्तो गर्ने– यस्तो बन्द गर्नुपर्छ ।’
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै मूल्य चुकाउन सक्ने देउवानिकट एक मन्त्रीले बताए । ‘उहाँको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धनभित्रै समझदारी होस् भन्नेमा छ, एमसीसी अनुमोदन गर्न सकस परेमा गठबन्धनको भविष्य प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ’– ती नेताले भने ।
गठबन्धनकै दलले सम्झौता टेबल गर्न नदिने, जबर्जस्ती गरेमा सरकारबाट अलग हुने बताइरहेका बेला देउवा भने ‘सरकारमा सहकार्य’ र ‘एमसीसी अनुमोदन’ को प्रस्ताव लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता ओलीलाई भेट्न फागुन ५ मा बालकोट पुगेका थिए । त्यस भेटमा ओलीबाट ठोस प्रतिबद्धता पाएनन्, बरु गठबन्धन टुटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचमा पो लाग्ने हुन् कि भन्ने आशंका भएपछि उनको मन गठबन्धनतिरै फर्किएको थियो ।
अर्कोतर्फ एमसीसी अनुमोदन गराउन देउवाले ‘जस्तोसुकै जोखिम पनि उठाउन सक्ने’ सन्त्रासमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि गठबन्धन जेगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भयो । यसैको प्रभावस्वरूप आइतबार एमसीसी सम्झौता टेबल हुन सकेको हो ।
‘अब समयसीमाभित्रै बहुमतबाट एमसीसी अनुमोदन हुने’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘सार्वभौम संसदमा सघन छलफल हुन्छ, आजैबाट छलफल सुरु भइसकेको छ,’ कार्कीले भने– ‘समयसीमाभित्रै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम सरकारले गर्छ, पाँच वर्षभित्र यो आयोजनाले सबैको आशंकालाई मेट्ने गरी प्रतिफल दिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीलाई संसदमा लामो समय राखेर सडकमा तनाव बढ्ने दिने पक्षमा छैनन् । गठबन्धन दलमा कुरा मिलेमा देउवाले १२ गतेकै बैठकमा मतदान गराउन चाहेका छन् । ‘आगामी बैठकमै एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने’ दावी कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले गरे । ‘पार्टी सरकारमा रहने र सडकमा भ्रातृ संस्थाहरूलाई सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा हान्न लगाउने काम सत्ता गठबन्धनबाटै भएको छ,’ उनले भने– ‘अब धेरै गिजोल्ने काम स्वीकार्य हुन्न, १२ गते नै निर्णयार्थ लैजानुपर्छ, ढिलाइ गर्न हुन्न’– कांग्रेस नेता रिजालले भनेको खबर कुलचन्द्र न्यौपानेको बाइलाइनमा सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
