
मंगलबार (आज) झापाको कचनकवलबाट ‘जनतासँग माओवादी तराई–मधेश जागरण अभियान’ सुरु हुँदै छ । प्रतिगमनको खतराविरूद्ध खबरदारी गर्दै संविधान रक्षा गर्न; सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न; दलाल, बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको विरोध र भण्डाफोर गर्न ‘जनतासँग माओवादी हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई–मधेस जागरण अभियान’ सञ्चालन गरिएको माओवादीले जनाएको छ ।
कहिले, कहाँ ?
प्रदेश– १
झापा– फागुन – १२ गते
मोरङ– फागुन १३ गते
सुनसरी– फागुन १५ गते
मधेश प्रदेश
सप्तरी– फागुन १६ गते
सिरहा– फागुन १७ गते
धनुषा– फागुन १८ गते
महोत्तरी– फागुन १९ गते
सर्लाही– फागुन २१ गते
रौतहट– फागुन २२ गते
बारा– फागुन २३ गते
पर्सा– फागुन २४ गते
बागमती प्रदेश
चितवन– फागुन २५ गते
गण्डकी प्रदेश
नवलपुर (नवलपरासी पूर्व)– फागुन २६ गते
लुम्बिनी प्रदेश
परासी (नवलपरासी पश्चिम)– फागुन २७ गते
रुपन्देही– फागुन २८ गते
कपिलवस्तु– चैत २ गते
दाङ– चैत ३ गते
बाँके– चैत ४ गते
बर्दिया– चैत ५ गते
सुदूरपश्चिम प्रदेश
कैलाली– चैत ६ गते
कञ्चनपुर– चैत ७ गते
जागरण अभियान किन ?
- प्रतिगमनको खतराविरूद्ध खबरदारी गर्दै संविधान रक्षा गर्न ।
- सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न ।
- दलाल, बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको विरोध र भण्डाफोर गर्न ।
- अध्यादेशमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिको विरोध गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या तत्काल समाधानका लागि दबाब दिन ।
- दलित समुदायमाथि हुने जातीय छुवाछूत तथा महिलामाथिको हिंसाको विरोध गर्दै उत्पीडित वर्ग एवं समुदायका संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको उदासिनताको विरोध गर्न ।
- सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको विरोध गर्दै सहकारी पीडितलाई बचत रकम उपलब्ध गराई न्याय दिलाउने वातावरण बनाउन ।
- माओवादी नेतृत्वको सरकारले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गरेको ऐतिहासिक पहलकदमीको स्वामित्व स्थापित गर्दै हाल मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले देखाएको चरम उदासीनताप्रति भर्त्सना गर्दै मिटरब्याज पीडितलाई न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन ।
- नागरिकताविहीन हजारौं नेपालीलाई नागरिकता दिन माओवादी नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माणमा लिएको पहलकदमीको अपनत्व लिँदै यससम्बन्धमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाई हटाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन ।
- राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्र हितको पक्षमा दृढ अडान र देशभक्त शक्तिलाई एकता र सहकार्यका लागि आह्वान गर्न ।
- सरकारले संविधान संशोधनका नाममा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार खोस्न सक्ने खतराप्रति सचेत गराउँदै उत्पीडित समुदायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचानलगायतका माओवादी पार्टीको मतलाई मूल आधार बनाएर संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन ।
- मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारूलगायतका राष्ट्रभाषालाई सरकारीको कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्न, तराई–मधेसमा सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि सशक्त आवाज उठाउन ।
- किसानले मल, बीऊ, बजार सुनिश्चिततालगायतमा भोग्दै आएका समस्या हल गर्न स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धिमार्फत् आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दबाब दिन ।
- जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तर्क्रियाबाट स्थानीय जनसरोकार, जनजीविका तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याबारे जानकारी लिई पार्टीका तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी गर्न ।
- विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति खबरदारी गर्दै समयमै योजना सम्पन्न गर्न, योजनाको पारदर्शिता र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताका लागि ध्यानाकर्षण गराउन ।
- वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने शोषण र ठगीमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्दै सम्मानजनक प्रवासन तथा रिटर्नीलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदानका लागि आवाज उठाउन ।
- कांग्रेस–एमालेको सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमार्फत् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेकाले त्यसको विरोध गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, नियमन गर्ने कानुन बनाउनका लागि दबाब दिन ।
- हुलाकी मार्गको निर्माणलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न तथा यसलाई कृषिजन्य उत्पादन र ग्रामीण उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राज्यलाई दबाब दिन ।
- जीर्ण तथा रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनको साटो निजीकरण गरेर कराडौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने सरकारी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न ।
- विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्दै आगामी दिनमा बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता विपदबाट बच्न पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने गरी पार्टीको तर्फबाट पहलकमदमी लिन, यसमा तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको पर्यावरणीय सङ्कटबारे आम जनतालाई जागरूक बनाउन ।