सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रछात्रासम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आर्थिक लगानीमा वृद्धि एवम् पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले हाल सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन कम्प्युटर शिक्षा र इन्टरनेटको पहुँचलाई उच्च प्राथमिता दिँदै आएको दावी गरेकाे छ । अर्काेतर्फ सूचना प्रविधि विभागले मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहकार्यमा कक्षा १० को विज्ञान तथा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यसामग्रीलाई डिजिटललाइजेसन गरेको छ ।
कम्प्युटर सफ्टवेयरसम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने क्रममा शुक्रबार मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले आफूले शिक्षा सचिवको कार्यभार सम्हाल्दा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन १ अर्ब रूपैयाँ रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरेको र यसले विद्यालय तहका छात्रछात्रामा सकारात्मक प्रभाव छाडेको बताए ।
सरकारकाे पेपरलेस अवधारणाले आफ्ना संयन्त्रमा कार्यसम्पादन गरेको चर्चा गर्दै उनले विकसित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा स्थानीयकरण र स्तरीकरणमा चुनौती रहेको चर्चा गरे ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सर्वजितप्रसाद महतोले विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चार प्रविधिलाई समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै यसमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सूचना प्रविधि विभागले हाल कक्षा ८ र ९ तथा १० जोड दुईका विज्ञान विषयका पाठ्यपुस्तकलाई पनि डिजिटललाइजेसन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार परिषदका सदस्य वसन्त वनले सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगानी बढाउन, यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्न, सरकारले कम्प्युटरसम्बन्धी काम स्वदेशी उद्योगबाट मात्र गराउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
कार्यक्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले सफ्टवेयर उद्योगलाई पनि सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिन माग गरे ।
