नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति नलिई विदेश जान लागेको र उनीमाथि परेका विभिन्न आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
विश्व संस्कृत सम्मेलनमा उपकुलपति प्रा.डा. कोइरालाले सहभागी जनाउने प्रक्रियामा भए–गरेका विषय र विश्वविद्यालयसम्बन्धमा परेका विभिन्न उजुरी तथा गुनासाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रा.डा. राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा नेपाल ल क्याम्पसका प्रा.डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, , विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका डा. विकास अधिकारी र देवकुमारी गुरागाईं सदस्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
असार २३ मा १७औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्रालयबाट बिदा स्वीकृत नगराइएको पाइएपछि उपकुलपति कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । विमानस्थलबाट फकाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भनी कुराइए पनि भेट नगराइएको र आफूले बिदाका लागि निवेदन दिए पनि समयमा निर्णय नदिएको कोइरालाको गुनासो छ ।
कोइरालाको सो भनाइलाई विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरेका थिए । सो विषयमा संघीय संसदमा समेत आवाज उठेपछि सरकारले कोइरालाबारे परेका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले व्यक्त गरेका थिए ।
उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विधि तथा प्रचलित परम्पराको उल्लंघन गरेर अनियमितता गर्दै आएकाले छानबिन गर्न नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले माग गरेका थिए । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १४ विद्यापीठमध्ये १३ वटामा प्राचार्य र अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक आफुखुसी नियुक्त गरेको तथा संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका अन्य ६ जना व्यक्ति गैरसंस्कृतविद् भएको ती संगठनले जनाएका थिए ।
सम्बन्धन स्थगन
यसैबीच, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनको कार्यकारी परिषदको निर्णयबाट विभिन्न क्याम्पसलाई प्रदान गरिएको सम्बन्धन साउन १४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट स्थगन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले असार २० मा प्रदान गरेका सबै अस्थायी सम्बन्धनको स्वीकृति रद्द गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
