वर्तमान सरकारको सत्तासहयात्री सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न माग राखी स्मरणपत्र बुझाएको छ । मुलुकमा चाँडै नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले चालेको कदमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान माग गर्दै फोरमले स्मरणपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटी ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको फोरम नेपालका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले जानकारी दिए । स्मरणपत्र बुझाउँदा फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेता उपस्थित थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्य गरी मुलुकबाट गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक फछौटेपन, असमानता र विभेद अन्त्य गर्दै सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी लोकतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संस्थागत गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न स्मरणपत्र बुझाइएको महासचिव यादवले बताए ।
स्मरणपत्रमा मुलुकको विद्यमान राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन दुवै पार्टीको बीचमा संयुक्त कार्यदल बनाउनु समेत माग गरिएको छ । फोरम नेपालले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐन–कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा सङ्घीय गणतन्त्र मजबुत हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने, मुलुकमा बढ्दो अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने लगायतका माग पनि स्मरणपत्रमा समेटिएका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन सङ्घीय गणतन्त्रको भावना अनुकूल आवश्यक अधिकार, शक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर मजबुत बनाउनुपर्ने, विगतमा भएका मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दा फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।
विभिन्न आयोगलाई पूर्णरुपले क्रियाशील बनाउन समावेशीतालाई ध्यानमा राखी आवश्यक आपसी परामर्श र समझदारीका आधारमा नियुक्ति गरी पूर्णता दिनुपर्ने, विकासका दृष्टिकोणले पछाडि पारिएका वा परेका कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. २ लाई विकास र निर्माणका लागि विकाससम्बन्धी विशेष योजनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय स्मरणपत्रमा समावेश छन् ।
फोरम नेपालको जिम्मेवारीमा परेका मन्त्रालयको कार्य प्रभावकारितालाई बढाउन आवश्यक वातावरण, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रमाथिको राजनीतिक परनिर्भरतालाई कम गरी सरकारको नीति निर्माण, निर्णय र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र राष्ट्रियहितको प्रतिकूल नहुने गरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।
