जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा भएको मानवअधिकार हनन् तथा विध्वंसका सम्बन्धमा खोज–अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन राज्य पक्षका विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गरेका तथा ‘आन्दोलनको स्वामित्व’ लिएका गरी दुवै पक्षका धेरैमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
