ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलन पश्चात् पुँजीवादी/संसदीय गणतन्त्र स्थापित भएको हो । कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाकाे पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधानसभा असफल गराउने तत्त्वहरू (देशीविदेशी कुलीन, सम्भ्रान्त, दलाल पुँजीवादी, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरू) को सक्रियता सफल रह्यो । र, दोस्रोपटक तिनै शक्तिको स्वार्थमा खलल नपुग्ने गरी संविधान निर्माण गरियो ।
तत्कालीन मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्व (प्रचण्ड–बाबुराम) को त्यस सन्दर्भकाे सैद्धान्तिक, दार्शनिक, वैचारिक पक्षधरता र राजनीति बुर्जुवापरस्त भयो । उनीहरूले जनताका महान् लक्ष्यप्रति गद्दारी गरेर सो संविधानसँगै उत्पीडित, शोषित, दलित तथा राष्ट्रियताबाट उपेक्षित जाति–जनजातिका सयौं वर्षका समस्यामाथि आँखा चिम्लँदै दक्षिणपन्थीसँग अँगालो मार्न पुगे । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनापश्चात् देशमा देखिएका सत्तासीन शक्तिहरू– माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, एमाले–माओवादी–काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस–माओवादी–एमालेकाे वर्तुलाकारमा मुलुक घुमिरह्यो ।
तिनै शक्तिको क्रमशः सत्तासीन हुने अचम्मको खेलमा जनताका समस्या समाधान हुनेभन्दा सत्ताका नयाँ–नयाँ खेलाडी खेलमैदानमा रमाइरहेको यथार्थलाई लामो समयसम्म भोग्न नेपाली जनता बाध्य भए । वास्तविकता त के हो भने दुनियाँमा कतै पनि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता र राष्ट्रका समस्या समाधान हुनेगरेकाे छैन, त्यस्तो व्यवस्थाले त माथिल्लो तप्काका मानिसलाई झनझन बलियो र धनाढ्य बनाउने र आम मानिसलाई शोषणको साधनमा फेर्ने गरेको छ ।
हामीकहाँ पनि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित व्यवस्थाले जनताका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्नुका सट्टा पहिलेदेखि सत्तामा रहेको कुलीन, आभिजात्य, तस्कर, नोकरशाहसँग गाँसिएको वर्गलाई नै पोस्दै आयो । सामन्तवादको गर्भबाट जन्मेको अति दक्षिणपन्थी समूह र संशोधनवाद–नवसंशोधन हुँदै बुर्जुवापरस्त भई नाङ्गिएको कथित क्रान्तिकारी माके–एमाले समूहले उच्चवर्ग तथा राष्ट्र र जनविरोधी तप्कालाई सत्ताअवयवमा हालीमुहाली गराउने र आफ्नो सन्निकटका मानिसलाई राज्यकोषको दोहनमा लगाउनाले बहुसङ्ख्यक जनतामा असन्तुष्टि, निराशा, आक्रोश र वितृष्णा पैदा हुन पुग्यो ।
अझ जनयुद्ध अगाडि र पछाडि पनि त्यसै वर्गको प्रभुत्व हुँदा स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासभन्दा दलाल पुँजीवादी/नवउदारवादी अर्थव्यवस्थालाई नै जोड दिन पुगे । यसैको परिणामस्वरूप चरम महँगी, बेरोजगारी, युवाहरूको पलायन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा माफियागिरीको दबदबा र सत्तासमूहका व्यक्तिहरूको सरकारी संस्था र निकायमा तीव्र बदमासी, शैक्षिक–सांस्कृतिक–स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा अयोग्य–अक्षम मानिसको नियुक्ति लगायतका नीतिगत, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक असङ्गत एवम् भ्रष्टाचारमूलक कामबाट मुलुकमा विकास र समुन्नति होइन, स्थानीय–प्रदेश तहदेखि माथिल्लो सङ्घीय संरचनासम्ममै लोकतन्त्र त लुटतन्त्रमा फेरियो ।
भुइँतहका मानिसका कथित नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्य छाडिसकेपछि देखापरेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक स्खलन–विचलनसँगै मुलुकमा पुराना कथित काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन विचारविहीन अराजक जत्थामा रूपान्तरण भएको अवस्थासँगै ती शक्तिहरू प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा दक्षिणपन्थी फासिस्ट विचार अँगाल्न पुगे । बुद्धिहीन, अवैज्ञानिक र अतार्किक तथा धार्मिक अन्धविश्वास र पाखण्डवादी विचारकै भुँमरीमा तीनथरीकै जनविरोधी तत्त्वहरू घुमिरहे ।
फलतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू जस्ताका तस्तै रहे । देशीय सामन्तवादी तथा दलाल पुँजीवादी पक्षधर शक्ति–तत्त्वहरू साम्राज्यवाद–वस्तारवादको पक्षधर र पिट्ठु हुँदै एमसीसी, एसपीपी लगायतका गोप्य–खुला सन्धि–सम्झौतामा मुलुकलाई फसाएर राज्यमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गराउने मुख्य कारण बने । विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा समेत सङ्कट पैदा गराई देशका समग्र संरचनामा अवरोध र नोक्सान पुर्याउने काम गरे ।
यसैको प्रतिफलस्वरूप नेपाली अनुहारका साम्राज्यवादी गुलामहरू युथ काउन्सिल, बारबारा फाउन्डेसन, टीओबी लगायतको प्रायोजनमा जेनजी नामक अराजक जत्थाको उदयभयो । यससँगै कथित निर्वाचनको प्रयोगशालाबाट नवफासिज्म–टेक्नोफासिज्मको उदय भयो । अघिल्लो कालखण्डका प्रतिक्रियावादी, दलाल पुँजीवादी, सामन्तवादी तथा नोकरशाही–दक्षिणपन्थीहरूको गर्भाधानकै परिणतिका रूपमा अहिलेको डिजिटल–कर्पोरेट शासन जन्मेको हो ।
–मूलबाटोबाट
