जनतामा उत्साह जगाउने र आशा जीवित राख्ने हदसम्म ठीकै मानिए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सस्ताे लोकप्रियताका तर जनतालाई फाइदाभन्दा बोझ बढी हुने अनि यथार्थताभन्दा भ्रम बढी हुने कार्यक्रमहरुको व्यापक चर्चा चलाइरहेको छ ।
‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै केही अघि निकै ठूलो तामझाम र होहल्लाका साथ सुरु गरिएको ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ त्यस्तै एउटा हावादारी विभ्रम र अस्तित्व संकटमा छटपटाइरहेका स्वरोजगारमूलक साना व्यवसायीहरुका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप प्रमाणित भैसकेको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका नाममा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिने भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रक्रिया सुरु गराइए तापनि यो योजना समेत व्यावहारिक रुपमा भने विशुद्ध छलछाम र भ्रमबाहेक केही नभएको तथ्य स्पष्ट भैसकेको छ ।
‘सबैलाई कम्तिमा वार्षिक सय दिनको रोजगारी, त्यो पनि सम्भव नभए बेरोजगारी भत्ता’ भन्दै सरकारले अहिले फेरि अर्को हौवा मच्चाएको छ । यसबाट फेरि साना लगानीका स्वरोजगारमूलक व्यवसायहरुको थप कति ढाड सेकिने हो, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बडो तामझामका साथ उदघाटन गरेको यो कार्यक्रम पनि ढाँटछल र विभ्रमको जालोभन्दा बढी केही नभएको कुरा त स्वतः स्पष्ट नै छ । यसका कार्यविधि, प्रक्रिया र आयामहरुबारे बिहीबारका सबैजसो पत्रपत्रिकाले चर्चा गरेका छन् ।
सरकारले चर्चा गरेअनुसार न्यूनतम रोजगारी नपाएको परिवार, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार, स्वरोजगार नभएको परिवार, वैदेशिक रोजगारीमा नभएको परिवारले निर्वाह भर्ता पाउनेछन् । न्यूनतम रोजगारी नपाउने व्यक्तिहरुको लाभग्राही परिचयपत्रमा भरिएको विवरणका आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको संख्या र न्यूनतम एक सय दिनमध्ये रोजगारी नपाएका बाँकी दिनको यकिन गरी भत्ता वितरण गरिने जनाइएको छ ।
बेरोजगार पहिचानका लागि सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा बेरोजगार दर्ताको निवेदन आह्वान गर्नेछ । स्थानीय तहभित्रका बेरोजगाज व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन चाहेमा आफू स्थायी रुपमा बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा आह्वान गरिएअनुरुप बेरोजगार दर्ताको निवेदन दिनुपर्ने छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले १५ दिनभित्र प्राप्त निवेदनको छानबिन गरी बेरोजगार ठहरिएका व्यक्तिहरुको सूची तयार पारी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयबमोजिम रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी राख्ने र सोही आधारमा भत्ता वा रोजगारीको व्यवस्था हुने खबर बिहीबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
