आजभन्दा २३ वर्षअघि नेपाल–भारतबीच भएको बहुचर्चित ‘महाकाली सन्धि’ संसदबाट पास गराउन निर्णांयक भूमिका खेलेका र त्यसयता लगातारजसो सोही विषयमा तीव्र आलोचना खेप्दै आएका वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार ‘महाकालीमा झेल भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३५० क्युसेक) पानी हालसम्म नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्ने दाबी समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धिको कार्यन्वयन हो, सन्धिअनुसार नेपालले १० क्युमेक्स पानी पाउनु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहुँदैन ।’
राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा खुला रुपमा छलफल गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल र भारतका विज्ञहरुको संयुक्त तेस्रो बैठकमा सहभागी हुने अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
२०५२ माघ १९ मा भएको महाकाली सन्धिको धारा– ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाईका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई कार्यन्वयन गराउन भारतलाई सहमत गराउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरेको हो । सोही बैठकमा नेपाल–भारतस्तरीय छलफलका क्रममा देशको हितका पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र त्यस अनुसारको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलगायत पनि सहभागी भए ।
