प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खड्ग ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष भने आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ । ओलीले फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय समितिमा मनोनयनलगायतका सबै निर्णय र कामकारबाही असंवैधानिक, गैरकानुनी, अवैधानिक र अवैध रहेको दावी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन खनाल–नेपाल पक्षले आयोगमा निवेदन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयको आधिकारकतासम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । खनाल–नेपाल पक्षले आइतबार आयोगमा बुझाएको पत्र, २८ फागुनपछि गर्दै आएका गतिविधि र शीर्ष नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा उक्त पक्षका मूलतः निम्न तयारी रहेको देखिन्छ–
–सके एमाले आफ्नो बनाउने, नसके वैधानिकरुपमा छुट्टिने ।
–बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूमा रहेको दावी ।
–ओलीले सोमबार महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएको अवस्थामा त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको ।
–एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले समेत फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
खनाल–नेपाल पक्षले सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पत्रको पूर्णपाठ–
