कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फका २६२ कानुन व्यवसायीले बिहीबार संयुक्त बहस नोट बुझाएका छन् । प्रस्तुत मुद्धामा मूलतः ७ प्रश्नको निरूपण गरी प्रधानमन्त्री ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका असंवैधानिक एवं स्वेच्छाचारी हर्कतहरू बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
