सत्ता घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लामो गृहकार्यपछि हालै मात्र पार्टीको ‘नयाँ’ विधान पारित गरेको छ । उक्त पार्टीले पूर्व र वर्तमान ‘माओवादी’ घटकहरुबीच तत्कालै र समयक्रममा नेपालका सम्पूर्ण ‘वामपन्थी’ हरुबीच ‘वृहत् एकता’ गरिने समेत निर्णय लिएको छ ।
अर्को ‘वाम’ नामधारी राजनीतिक दल एमालेले पनि पार्टीको मस्यौदा विधान करिव–करिव टुङ्गोमा पुर्याएको छ । सो पार्टीले असोज अन्तिममा ‘विधान अधिवेशन’ नै आयोजना गरेर पास गराई ‘नयाँ विधान’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पार्टी–शक्ति बहुपदमा विकेन्द्रित सो पार्टीले मुख्य ‘अधिकार’ हरु अध्यक्षमा केन्द्रित हुने गरी ‘नयाँ विधान’ मार्फत ‘शक्तिशाली अध्यक्ष’ को अवधारणा स्थापित एवम् अभ्यास गर्ने जमर्को गरेको छ ।
खासमा विधान किन, केका लागि र कसका लागि भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ । मुलुकमा संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली र नियमहरु प्रशस्तै हुने/बन्ने तर ती सबै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, धनाढ्य र ‘डन’ हरुलाई कहिल्यै लागू नहुने अनि तिनै ‘कानुन’ देखाएर निरीह, निरुपाय, गरिब र असहायका थाप्लामाथि भने सधैंभरि डण्डा वर्षाइरहने क्रम इतिहासदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर चलिरहेकै छ । ठीक त्यसै गरी पार्टीका विधानरु पनि अध्यक्ष, महासचिव, महामन्त्री र ‘प्रभावशाली’ भनिने नेताहरुमाथि कहिल्यै लागू नहुने तर ‘ठेगान लगाउन’ खोजिएका इमानदार एवम् निरीह कार्यकर्ता र ‘लुम्रेझुम्रे नेता’ हरुलाई ‘कज्याउने’, ‘दबाउने’ र ‘भगाउने’ हतियार मात्र बन्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका विधानहरु पार्टी नीति, सङ्गठनात्मक प्रणाली र न्याय–इन्साफ स्थापित गर्ने माध्यम खासै बन्ने गरेका देखिँदैनन् ।
‘शक्तिशाली’ हरुका निम्ति न संविधान, ऐन र कानुन लागू हुने गरेका छन्; न त आ–आफ्नो पार्टीका विधान । उनीहरुको इच्छा, आवश्यकता, अहंकार र सनक नै ‘संविधान, कानुन र विधान’ बन्दै आएका अनेकौं दृष्टान्त विद्यमान छन् । ती त केवल सरोकारावाला अड्डाहरूमा पेस गर्न, दुनियाँलाई देखाउन र विपक्षी या ‘मन नपरेका’ लाई कज्याउन मात्रै प्रयोग हुने गरेका छन् ।
प्रचण्डहरुले गिरिजा, देउवा, कमल थापा, खड्ग ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतलाई जे–जति ‘भाउ’ दिए अनि तिनीहरुकै दबाव या प्रभावस्वरुप आफ्ना सिद्धान्त, नीति, योजना र कार्यक्रममा जे–जति ‘परिष्कार’ र ‘परिमार्जन’ गरे; त्यही अनुपात र शैलीको व्यवहार मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतसँग गरिदिएका भए तत्कालीन माओवादी पार्टी आधा दर्जन टुक्रामा विभाजित हुने नै थिएन ।
जति–जति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा आफू अप्ठ्यारोमा पर्छन्, त्यति–त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनी निकट नेता–कार्यकर्ताले ‘माओवादी एकता’ को रटान दोहोर्याउने गरेका छन् । र, जब सत्ता र शक्तिको नजिक पुग्छन्, तब भने उनीहरुले ‘एकता’ को सान्दर्भिकता ‘बिर्सने’ गरेका छन् ।
प्रचण्डहरुले गिरिजा, देउवा, कमल थापा, खड्ग ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतलाई जे–जति ‘भाउ’ दिए अनि तिनीहरुकै दबाव या प्रभावस्वरुप आफ्ना सिद्धान्त, नीति, योजना र कार्यक्रममा जे–जति ‘परिष्कार’ र ‘परिमार्जन’ गरे; त्यही अनुपात र शैलीको व्यवहार मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतसँग गरिदिएका भए तत्कालीन माओवादी पार्टी आधा दर्जन टुक्रामा विभाजित हुने नै थिएन । त्यसरी ‘ठूला’ घटकहरु नटुक्रिएका भए माओवादी नामधारी र पृष्ठभूमिका कार्यकर्ताले खोलेका दर्जनौं सङ्ख्याका अरु झारेझुरे ‘पसल’ हरु पनि खुल्ने थिएनन् ।
‘पावर शेयरिङ’, सिद्धान्त, नीति र योजनाका क्षेत्रमा विगतमा खड्ग ओलीजस्ता बदनाम, कलङ्कित एवम् मतिभ्रष्ट पात्रसँग गरेजति पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको आधा मात्र उदारता प्रचण्ड र उनलाई घेराबन्दी गरिरहेका केही नेताहरुले दर्शाइदिने हो भने अझै पनि ‘सम्पूर्ण माओवादी’ एकै ठाउँ जुटाउन कुनै आइतबार पर्खिरहनु पर्दैन । स्थिति त कस्तोसम्म पनि देखियो भने, वैद्यले भनेजस्तो ‘अग्रगति’ तर्फ थोरै मात्र लच्कन पनि प्रचण्ड र उनी निकटकाहरुलाई ‘सरम’ लाग्ने तर ओली र देउवाले भनेजस्तो ‘दुर्गति’ तर्फ ओरोलो झरिरहन भने किञ्चित कठिनाइ नहुने !
साँच्चिकै ‘नयाँ’ विधान लागू गर्ने हो भने, माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठन, एकता र ध्रुवीकरण गर्ने नै हो भने अनि पहिले ‘सबै माओवादी एक ठाउँ’ गराएर त्यसपछि ‘सम्पूर्ण वामपन्थीको एउटै केन्द्र’ निर्माण गर्ने हो भने सर्वप्रथम ‘आफ्नै’ हरुको ‘भ्यालु’ बुझ्न सक्नुपर्छ; तिनका विचार, दृष्टिकोण, आकाङ्क्षा र मर्यादाको सम्मान गरिनुपर्छ । ‘म मै हुँ, मेरै विचार, नीति र योजनालाई सघाउन सबै यतै आऊ, तुरुन्त आऊ’ भनेजस्तो व्यवहार गरेर त सम्पूर्ण माओवादीहरुबीचको पुनर्मिलन कदापि सम्भव हुँदैन ।
‘शान्ति प्रक्रिया’ यता सङ्गठनात्मक हिसाबले माओवादी पार्टी यतिविघ्न भष्टीकृत भयो कि, त्यो सम्झँदा जुनसुकै पुराना कार्यकर्तालाई दिग्मिग् लाग्दछ । बीसौं–तीसौं वर्ष दुःख–कष्ट गरेका; सिद्धान्त, विचार, नीति, योजना र नेतृत्व स्थापित गर्न धेरै ठूलो त्याग–तपस्या–बलिदान गरेका कार्यकर्तामाथि भयंकर अत्याचार गरियो । जनयुद्धकालभर जनताविरुद्ध जासुसी गरेका या रमिता हेरी बसेका पतीतहरुले जनयुद्ध अघिदेखि जनयुद्धभर सघाएका कार्यकर्ताहरुमाथि ‘नेतृत्व’ गर्ने स्थिति बन्यो ।
ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बनेका बेला पञ्च, काङ्ग्रेस, मण्डले, एमाले इत्यादि पृष्ठभूमिबाट रातारात ‘माओवादी’ भएका ‘कमरेड’ हरुमध्येका अधिकाङ्सलाई ‘नेता’ बनाइयो, राज्यका विभिन्न ओहोदामा नियुक्ति खुवाइयो । सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, जनयुद्धका घाइते–अपाङ्ग, सोझा–सिधा र इमानदार कार्यकर्ता एकातिर सङ्गठनविहीन, जिम्मेवारीविहीन र भूमिकाविहीन बनाइए भने अर्कातिर रोजीरोटी र जीविकाको अभावमा तड्पाइए । ‘ठूला’ नेतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध–सम्पर्कमा रहेका र नातागोताभित्र पर्ने तीमध्येकै केही भने रातारात ‘नेता’ बन्न पुगे; स्रोत–साधन र सुविधाका हिसाबले पनि ‘मालामाल’ भए ।
यो स्थितिबारे पार्टीका अधिवेशन, सम्मेलन र बैठकहरुमा हल्काफुल्का कुरा उठ्ने गरे तापनि गम्भीर समीक्षा गर्ने र कमजोरीका रुपमा स्वीकार्ने काम कहिल्यै गरिएन । आज पनि हजारौं इमानदार, सुयोग्य र वफादार माओवादी कार्यकर्ता पार्टीविहीन र भूमिकाविहीन छन्; ‘आफन्त’, ‘चीरपरिचित सहयोगी’ र ‘नवप्रवेशी’ हरुले नै पार्टीका सबैजसो ओहोदा भरिभराउ छन् । बेलाबखत आइलाग्ने नियुक्ति खान पनि तिनैको तँछाड–मछाड छ । कुन पार्टीका कुन नेता–कार्यकर्ता कारबाहीमा परेर निष्काशित भएका छन् या पार्टी छाडेर हिँडेका छन्, तिनलाई भित्र्याउन सुँघ्दै हिँडिरहेको स्थिति छ । तर, आफ्नै पुराना र होनहार कार्यकर्ताहरु को–को, कहाँ अलपत्र छन्– तिनको कुनै वास्ताकान्तै छैन ।
के ‘नयाँ विधान’ र ‘पुनर्मिलनको अपिल’ ले विचारधारात्मक–सैद्धान्तिक क्षेत्रको अन्योलता चिर्ने अनि सङ्गठनात्मक अत्याचार निर्मूल पार्ने कुनै योजना र ‘फर्मुला’ अघि सारेको छ त ? सरोकारवाला हजारौं शुभचिन्तक व्यग्रताका साथ प्रतिक्षारत छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
माओवादी केन्द्रको नयाँ विधानमा के छ ? (पूर्णपाठ)
जनजिब्रोबाट
