लेनिनले भनेका छन्– “पुँजीवादको एकाधिकारी अवस्था नै साम्राज्यवाद हो ।”  उनले यसलाई पुँजीवादको विकासको उपल्लो चरण हो र यो परजीवी, मरणासन्न पुँजीवादको रूपमा रहेको विश्लेषण गरेका छन् । विदेशी मुलुकहरूलाई शक्ति र हिंसाको बलमा अधिनमा राख्नु साम्राज्यवाद हो ।

साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेश विस्तारका लागि होडबाजी लगाएर/फलतः विश्वभरि नै उपनिवेशहरू विस्तार भए । तर, सन् १९१७ मा रुसमा अक्टोबर क्रान्तिबाट समाजवाद स्थापना भएपछि त्यसको तरंग विश्वभरी फैलियो । औपनिवेशिक तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरू उठे र त्यसले दोस्रो विश्व युद्धमा आई पुग्दा साम्राज्यवादलाई मरणासन्न अवस्थामा धकेलिदियो । साम्राज्यवाद अब पुरानै धर्राबाट (क्थकतझ) नचल्ने भयो । उनीहरूले पुरानो उपनिवेश तथा अर्धउपनिवेशहरूलाई आफ्नो पकडभित्र राखिराख्ने हेतुले नवउपनिवेशवादी नीति अख्तियार गरे ।

दोस्रो विश्व युद्ध अघिसम्म बेलायत विश्वकै एक नम्बरको साम्राज्यवादी शक्ति थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिका एक नम्बरको शक्ति बन्यो । अब बृतिश स्टर्लिङ पाउन्डको स्थान अमेरिकी डलरले लियो । अमेरिकी नेतृत्वमा साम्राज्यवादी मुलुकहरूले सन् १९४५ मा बृटनउड्स सम्मेलन गरेर विश्व बैंक र अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको जन्म दिए । पछि एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकी विकास बैंक, डब्लुटिओ आदि संस्थाहरू थप्दै गए । यी सबैको काम भनेको पूर्व उपनिवेश तथा अर्धउपनिवेशहरूमा नवउदारवादको नाममा ‘आफ्नो शर्त’मा ब्यापार, बित्त र प्रविधि थोपर्नु रहेको थियो ।

सन् १९९० मा भएको सोभियत संघको विघटनले साम्राज्यवादी मुलुकहरूलाई (जी–७) विश्वका अल्प विकसित मुलुकहरूमाथि आर्थिक तथा सामरिक प्रभुत्व कायम गर्न अझै मद्दत पु¥यायो । सन् २००० सम्ममा यसले विश्वभरी नै संस्थागत प्रभुत्व कायम गर्न सफल भएको थियो । तर पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको यो नीतिका विरुद्ध रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका मिलेर ‘ब्रिक्स’ गठन गरी ‘न्यु डेभलप्मेन्ट बैंक’ संचालनमा ल्याएपछि साम्राज्यवादीहरूलाई चुनौती खडा भएको छ । (अहिले ब्रिक्समा अन्य मुलुकहरू पनि थपिएर ब्रिक्स प्लस बनाएको छ । ) चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’, एसियन इन्फ्राक्स्टचर इनभेसमेन्ट बैंक, पिपल्स बैंक अफ चाइना, चाइना–अफ्रिका डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना गरेपछि साम्राज्यवादी व्यापार र लगानीमा अरु चुनौती थपिएको छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदमा डोनाल्ड ट्रम्प आए र उनले ‘अमेरिका प्रथम’को नीति अन्र्तगत अमेरिकाको अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीले सिर्जना गरेको भूमण्डलीकरणको भूमिकाबाट पछि हट्ने घोषणा गरे । चीनले भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी बढाएर चिनियाँ चरित्रको भूमण्डलीकरणलाई जोड दियो । अमेरिकालाई सन् २००८ को आर्थिक संकटबाट पार लगाउन चीनले अमेरिकी सरकारबाट निस्कासित बण्डको ठूलो हिस्सा खरिद गरेको थियो । अमेरिकी बजारमा चीनको दबदबा बढेको कारण अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्दो छ । यसले गर्दा अमेरिकाले चीनलाई प्रतिस्पर्धी ठान्यो र त्यसको विरुद्ध व्यापार युद्ध गर्यो ।

दोस्रो पटक डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उसले अमेरिका अब विश्वको पहरेदार हुन नसक्ने देख्यो र त्यो स्वर्ग गुम्न नदिन चीनलाई तारो बनाएको छ । उसका विरुद्ध व्यापार युद्ध र उसको लगानी रोक्न हतियार— युद्धकै बाटो राजेको छ । उसले हतियार बेच्न इजरायललाई प्यालिस्टिनी जनतामाथि आक्रमण गर्न उक्सायो । फलतः इजरायली सेनाले ७० हजारभन्दा बढि प्यालिस्टिनी जनताको नरसंहार गर्यो । आफ्ना दुई छिमेकी मुुलुकहरू क्यानाडा र मेक्सिकोको भूमिमाथि दावी प्रस्तुत गरे र सो भूमि छाड्नका लागि चेतावनी समेत दिए । तर ती मुलुकहरूको ट्रम्पको नीतिको विरोध गरेपछि ती मुलुकहरूलाई अमेरिकासँगको व्यापारका मालहरूमाथि २५ % सम्म कर थप गर्ने निर्णय लिए । ट्रम्पले कोलम्बिया, पनामा, क्युवा र ग्रिनल्याण्डमा पनि आँखा गाडेका छन् । ट्रम्पले विभिन्न देशहरूमा सत्ता परिवर्तन गराई आफ्नो दलाल सरकार बनाउने नीति समेत लिएको छ ।

दक्षिण एसियामा श्रीलंका, बाङगलादेश, पाकिस्तान र हालैको नेपालको जेनजी “विद्रोह”बाट भएको सरकार परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । तर दक्षिण अमेरिकाको एउटा सार्वभौम सम्पन्न देश भेनेजुलामाथि सैन्य आक्रमण गरी त्यहाँका बहालवाला राष्ट्रपति र उनकी पत्नीलाई अपहरण गरी अमेरिका लगेर अदालतमा मुद्दा चलाएका छन् र आफूलाई भेनेजुलाको अन्तरिम राष्ट्रपति समेत घोषणा गरेका छन् । भेनाजुयलाको तेलमा चीनको ७० % भन्दा बढी लगानी भएकाले अमेरिकाले त्यसलाई सहने कुरा थिएन । किनभने अमेरिका लेटिन अमेरिकालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएको छ ।

रुस तथा युक्रेन युद्धले विश्व राजनीतिमा कम्पन ल्याइरहेको, महंगी र जलवायु प्रदुषण थपिरहेको अवस्थामा पश्चिम एसियामा अवस्थित एउटा सार्वभौमसम्पन्न मुलुक इरानका आणविक भट्टीहरू ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले अमेरिकाले ८ असार ०८२ मा बी२ बङ्करब्रस्टर बम प्रहार गरी फोर्डो, नतान्स र इस्फानमा भीषण हमला गरेको थियो । पुनः अमेरिका र इजरायलले मिलेर त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गर्न १६ फागुण ०८२ मा अमेरिका र इरान बीच दोस्रो वार्ता क्रममै इरानमाथि अकस्मात आक्रमण गरेपछि अमेरिका—इजरायल र इरान बीच युद्ध चर्कन पुगेको छ । अमेरिकाको सोचाइको विपरित इरानले युद्धलाई निरन्तरता दिएको छ । खाडी मुलुकहरूमा राखिएका अमेरिकी सैनिक अखडाहरू नाकाम पारिदिएको छ भने इजरायलमाथि सामरिक दवाव बढाइरहेको छ । इरानले अमेरिका र इजरायललाई आफ्नो देशको स्वधीनताका लागि अन्तसम्म लड्ने र यो मुद्धालाई आफ्नो शर्तमा टुङगाउने चुनौती दिइरहेको छ । पुनः अमेरिका र इरानका बीच २१ घण्टा लामो वार्ता असफल भएको छ । हर्मुज जलडमरुमा युद्धले नयाँ रूप लिएको छ ।

यो युद्ध अहिले क्षेत्रीय युद्धको रूप लिएको छ । यसका वरपर देशहरू यो युद्धमा प्रत्यक्ष सामेल भएका छन् भने यो युद्धले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूलाई पक्ष विपक्षमा लाग्न बाध्य पारेको छ, पार्दैछ । अमेरिका यो युद्धमा एक्लिदै गएको छ भने अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रहरू अप्रत्यक्ष जोडिएका छन् । रुस, चीन, कोरिया जस्ता मुलुकहरूको इरानका पक्षमा सूचना संचारमा सहयोग र प्रविधि तथा हातहतियारको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । अन्य कयौँ मुलुकहरू इरानमाथि गरिएको सैनिक आक्रमण विरुद्ध उभिएका छन् । उक्त कारणहरूले गर्दा अमेरिका तथा इजरायल र इरान बीचको युद्धको अन्त्य छिट्टै हुने वा सकिने संभावना कमै देखिन्छ ।

साम्राज्यवाद भनेकै युद्ध हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद अहिले विभिन्न देशमाथि आतंक र युद्ध नै थोपर्दैछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प पुनः दोहोरिएपछि ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्ने, क्यानाडालाई अमेरिको ५१ औँ राज्य बनाउने, पनामा नहरलाई कब्जा गर्ने र क्युवालाई समेत कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ । भेनेजुला र इरान तेलको ठुलो खानी भएका मुलुक हुन् ।

यी सबै मुलुकहरूको सामरिक तथा आर्थिक महŒव छन् । त्यसैले अमेरिका यी मुलुकहरूलाई धम्काएर वा युद्धबाट कब्जा गर्न चाहन्छ । तर इरानसँगको युद्धले अमेरिकाले पेट्रो डलरमाथिको वर्चस्व गुमाएको छ । अब चिनीयाँ युआन (मुद्रा) पनि पेट्रो डलरमा परिणत हुन पुगेको छ । अब अमेरिकी डलर एक मात्र विश्व मुद्रा रहेन । यो बुढो बाघ हो, परजीवी हो र मरणासन्न मार्गमा छ ।

आज पनि अमेरिका विश्व शक्ति राष्ट्र हो । रुस, चीन, भारत, दक्षिण अमेरिका, ब्राजिल, इरान आदि ‘ब्रिक्स’ मा आबद्ध शक्ति हुन् । अव विश्व अमेरिकी ध्रुवमा मात्र रहने अवस्था रहेन । ‘ब्रिक्स’ मा आबद्ध मुलुकहरू अर्को ध्रुब बन्दैछन् । अमेरिका बुढो बाघ हो, आफ्नो बर्चस्व कायमै राख्न चाहन्छ । त्यसै कारण उसले युद्ध थोपर्नु पर्दछ । अहिले ट्रम्प प्रशासन त्यही गरिरहेको छ । रुस तथा युक्रेनलगायत पश्चिम एशियामा (खाडी) भड्केको युद्धहरूको अन्त्य अनिश्चित देखिनुका साथै अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूका लागि नयाँ भन्सार दरका साथै व्यापार नीतिमा परिवर्तन गरिदिएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्नु स्वभाविक भएको छ । यसले विश्व जलवायुमा समेत गंभीर असर गरेको छ ।

रुस तथा युक्रेन बीचको युद्धको तरंगले साम्राज्यवादी मुलुकहरूले आफ्नो सैनिक अखडा (नेटो)का लागि रक्षामा धेरै लगानी गर्ने भएका छन् । उनीहरूले (नेटो मुलुकका सदस्यहरू) आआफ्नो देशको रक्षा खर्च सन् २०३५ सम्ममा ‘कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत’ पुर्याउने सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । यसलाई नेटोले सैन्यीकरणतर्फ उल्लेख्य छलाङ भनेको थियो । यो खर्च बजेट कति हो भने उक्त रकमलाई एक एक डलर गठ्ठी (चाङ) बनाएर ठड्याइयो भने चन्द्रमासम्म पुग्न सक्तछ । इरानसँग युुद्धमा अल्झेपछि चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकाले रक्षा लगानी ९ अर्ब डलर छुट्याएकोमा अगाडि आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब डलर छुट्याउने घोषणा गरेको छ ।

साम्राज्यवादीहरूले उक्त रक्षामा गरिने खर्च नयाँ श्रोतबाट आउने होइन । ती देशहरूले विश्वको सामाजिक तथा वातावरण सुधारमा गरिने खर्च बजेटबाट रकमान्तर गरिने हो । यसबाट विश्वले निम्न दुई अवस्था बेहोर्नु पर्नेछ :

क) पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले रक्षा खर्चमा त्यति ठूलो लगानी गर्दा उनीहरूबाट सहयोग गरिने विश्वकै सामाजिक तथा वातावरणीय खर्चमा कटौती हुन गई विश्वले नै गम्भीर नकरात्मक असर भोग्नु पर्नेछ ।

ख) साम्राज्यवादीहरूको रक्षा खर्चमा वृढि भएपछि अन्य आणविक शक्ति मुलुकहरूले पनि रक्षामा लगानी अनिवार्य बढाउने छन् ।

यसबाट (क) तेस्रो विश्व युद्धको खतरा बढ्नेछ । (ख) विश्वमै उत्पादन, पर्यावरण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी कटौती हुने हुँदा भोकमरी, प्रदुषण र वेरोजगारी भयावह हुनेछ । अहिले पनि इरानको हर्मुज जलडमरुमा रोक लगाएपछि दक्षिण एशियामा तेल संकट उत्पन्न भएको छ र त्यसको मुल्य वृढि बढ्न गई जीवन कष्टप्रद भएको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिद्वारा संसारमा पर्न गएको असरबारे हामीले माथि चर्चा गर्याैँ । त्यसबाट नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे पनि चर्चा गरिनु आवश्यक छ । नेपाल पहिलेदेखि भारतीय विस्तारवादी शक्तिको अर्धऔपनिवेशिक रही आएकोमा सन् १९८५ देखि अमेरिकी साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक नीतिअन्र्तगत संरचनात्मक समायोजन (स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम) का नाममा नवऔपनिवेशिक चेपुवामा पर्दै आएको थियो ।

अब उसलाई अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र समावेस गरिएको छ । तसर्थ अमेरिकाको दवावमा नेपालको संसदले एमसिसि पारित गरेको अवस्था छ । बालेनको नयाँ सरकारले पनि एमसिसिलाई स्वीकार गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । अब रह्यो एसपीपीको विषय । नेपालको सेना प्रमुखले अमेरिकी एसपीपीमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ र अहिले पनि नेपाली सेनाले यसलाई स्वीकार गर्नु पर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एसपीपीलाई स्वीकार गरेनन भने हालको प्रधानमन्त्री बालेनले पनि स्वीकार नगर्ने भनाइ बाहिर आएको छ । ‘भन्ने एउटा गर्ने अर्को’ नहोस् । यदि त्यसो गरियो भने नेपालमा अमेरिकी सेनाले चीनको विरुद्ध परेड खेल्नेछ । त्यो अवस्थामा चीन पनि प्रतिकारमा उत्रनेछ । अनि नेपालको एक चीन नीतिले हावा खानेछ र नेपाल आवश्यक रूपले चीन र अमेरिका बीचको युद्धमा फस्नेछ । यो गम्भीर अवस्थाको अहिले हामी अन्दाज मात्र गर्न सक्छौँ ।

आदिवासी जनजातिहरू भनेका जल, जमिन र जंगलमा आश्रित मानव समुदायहरू हुन् । यिनीहरू राज्यबाट वर्गीय तथा जातीय शोषण उत्पीडनमा परेका अधिकांश गुजरामुखी कृषि पेशामा आश्रित ग्रामीण परिवेशका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका नेवाः जनजातिबाहेक पहाड र तराईमा बस्ने आदिवासीहरूको ग्रामीण जीवन शैली रहेको छ र अतिरिक्त आम्दानी कमै हुने हुँदा अतिरिक्त बचत पनि कम हुन गई लामो युद्धमा जीवन धान्न गाह्रो हुनेछ ।

उनीहरूको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत भनेको मुख्यतः वैदेशिक रोजगार र घरमा सानुतिनु कृषि व्यापार रहेको देखिन्छ । यस अवस्थाका जनजातिहरू अमेरिका र चीन बीचको द्वन्दमा फस्नु पर्नेछ । के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो द्वन्द काठमाडौ उपत्यका र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहनेछ र त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू यो द्वन्दका बढी शिकार हुनेछन् ।

साम्राज्यवादकै कारण युद्धहरू भएका छन् । अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले इरानमाथि युद्ध थोपरेको छ । त्यसको असर हाम्रो देशमा पर्नु स्वभाविकै हो । त्यो युद्धको कारण दक्षिण एशियामा तेल ग्यासको मुल्य बढेको छ र नेपालमा पनि तेल ग्यासको मुल्य बढेको कारणले महंगी बढेको छ । यो युद्धले खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएका लाखौँ युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउने संभावना छ । अर्को, साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सरकार भएकोले एसपीपीलाई अर्को तरिकाले स्वीकार गर्ने सम्भावना छ ।

यो अवस्थामा अमेरिका र चीन बीचको द्वन्दमा नेपाल फस्न सक्नेछ । त्यसको असर आदिवासी जनजातिमा समेत पर्नेछ । यो अवस्थामा हामीले एक, इरानको (र प्यालिस्टिनी) राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दछ र त्यहाँको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ । दुई, नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण, अतिक्रमण गर्ने कुनै पनि शक्तिको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा उभिने सबै शक्ति, संगठन र व्यक्तित्वसँग हामीले हातेमालो गर्नु पर्दछ ।

आदिवासी जनजाति सन्देशबाट