विषय प्रवेश
भूमिसुधारको एजेन्डा सधैंभरि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको छ । हालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको निर्माणकालदेखि हालसम्म पनि भूमिसुधार उनीहरूको कार्यसूचीबाट हटेको छैन । स्वाभाविक हो यो एजेन्डा अधिकांश नेपालीको मुख्य मुद्दा वा चासोको विषय पनि हो, तसर्थ अधिकांश जनताको समर्थन कायम गर्नका लागि पनि भूमिसुधारको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेर रहने गरेको छ । विकास वा समृद्धिको एजेन्डा बनेर रहने गरेको छ । तर ती दलहरू जो हिजो भूमिसुधारको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँथे तिनै दलहरू पछिल्लो तीन दशक पटकपटक र पालैपालो सत्तामा पुगेका छन् । संविधान, नीति, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । तर भूमिसुधारको मुद्दा आज पनि प्रमुख मुद्दाकै रूपमा रहिरहेकै छ ।
किन यस्तो हुन्छ वा भैरहेको छ ? यो जटिल प्रश्न हो । यसको सरल जवाफ शायद नहोला । तर मुद्दा स्थापित गर्ने सवालमा सफल तर तिनको समाधानमा असफल भएका अन्य थुप्रै क्षेत्रमध्ये भूमिसुधारको सवाल पनि एक हो । सामान्यतया समस्याको जटिलता र बहुआयामिकतालाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा समाधानका उपायहरू पहिल्याउने कुरामा चुक्दछन् दलहरू ।
राजनीतिक दलहरू जनरञ्जन वा लोकरिझ्याइँमा अभ्यस्त त भएका छन् तर जिम्मेवारी पाउँदा तिनको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा कमजोर देखापरेका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने भूमिसुधार राजनीतिक मुद्दा हो र राजनीतिक मुद्दामा वर्गीय पक्षधरता र वर्गीय स्वार्थको महङ्खवपूर्ण भूमिका रहन्छ । के अहिले भूमिसुधार आवश्यक पर्ने वर्ग र भूमिसुधार लागू गर्ने स्थानमा पुगेको वर्गबीचको वर्गस्वार्थ फरक परेको हो त ? यो प्रश्नको सहज जवाफ छैन नै तर जवाफ नहुँदैमा प्रश्नको सान्दर्भिकता समाप्त हुँदैन । यो र यस्ता प्रश्नहरूले बृहत्तर बहसको माग गर्दछन् ।
भूमिसुधार आयोग, प्रतिवेदन र सरकार
इतिहासको विहगंम समीक्षा पनि आवश्यक छ राजनीतिक दल, राज्य र भूमिसुधारका सवालमा । तर निकट विगतलाई मात्र पनि स्मरण गर्ने हो भने पनि केही आधार मिल्ने छ त्यस्तो समीक्षाको लागि । ४० बुँदे मागसहित सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएको माओवादीको २७ औं बुँदामा ‘खेत जोत्ने मोही किसानको हुनुपर्ने र सामन्ती भू–व्यवस्थाको नियन्त्रणमा रहेको जग्गा खोसिने र भूमिहिन र सुकुम्वासीहरूलाई बाँड्नु पर्छ’ भनिएको थियो ।
संयोग, त्यसको करिव डेढ दशक पछि सोही जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डरकै नेतृत्वमा सरकार थियो र अर्का केन्द्रीय नेता हरिबोल गजुरेलको संयोजकत्वमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भयो, वि.सं. २०६५, मसिंर २५ मा । तर भूमिसुधारका पक्षमा कुनै फलदायी प्रयत्न हुन सकेन केवल ‘सबै अबसर किसान र कृषि विकासका लागि, वैज्ञानिक भूमिसुधार नयाँ नेपालका लागि’ भन्ने नारा तय गरेर अन्त्य भयो उक्त आयोगको ।
बिडम्वना, उक्त गजुरेल आयोगको अन्त्य (२०६६ असोज १३) हुने वित्तिकै उक्त आयोगको प्रतिवेदन समेत नआइसकेको अवस्थामा (२०६६ असोज २१) अर्को आयोग गठन गरियो (वा पुरानोको पुनर्गठन गरियो) घनेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा । उक्त आयोगले पनि नेपालको संविधानमा समावेश गर्नका लागि भूमिसम्वन्धी केही प्रस्ताव पेश गर्ने बाहेक उल्लेख्य रूपमा परिणाममुखी हुन सकेन ।
यी दुई आयोग भन्दा पहिला (विस २०५१) केशव बडालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो । पछिल्ला दुई भन्दा पनि धेरै नै चर्चामा रहेको र महङ्खवपूर्ण पनि ठानिएको उक्त बडाल आयोगले नेपालको भूमिसुधारका मुख्य समस्यालाई पहिचान गरेको र तिनका समाधानका लागि व्यवहारिक उपायहरू सुझाएको भनिए तापनि ती सुझावहरू लागू हुन सकेनन् ।
त्यसबीचमा अरु केही भूमिसम्वन्धि आयोगहरू नबनेका होइनन् तर यो सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने ति तीनवटै उच्चस्तरीय आयोग कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारले गठन गरेको थियो कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरूको संयोजकत्वमा । र यि तिनै आयोगका प्रतिवेदनहरूले न नेपालको भूमि समस्याका खास कारण र जटिलता पहिल्याउन सके न भूमिसमस्या समाधानका लागि कुनै नवीन वा इन्नोभेटिभ सुझाव वा उपायहरू नै पनि पहिल्याउन सके । यद्यपि समय र राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा बडाल आयोग पछिल्ला दुई गजुरेल र बस्नेत आयोग भन्दा प्रगतिशिल देखिन्छ ।
नेपालको गणतन्त्रसम्मको पछिल्लो यात्रामा पनि भूमि मुद्दा कहिले ओझेलमा पर्न परेन । जसरी माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा भूमिसुधार प्रमुख मुद्दा थियो त्यसैगरी तत्कालिन युद्धरत माओवादी र नेपाल सरकारको बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) पनि भूमिसुधारको एजेन्डालाई महङ्खवकासाथ उल्लेख गरिएको थियो । उक्त शान्ति सम्झौतामा भनिएको थियो कि, ‘सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने…भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछ ।’
उक्त सहमति सोही वर्षको अन्तरिम संविधान उल्लेख गरियो कि, ‘सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखि बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने…।’
यसरी भूमिसुधारको मुद्दालाई राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको केन्द्रमा राख्ने कम्युनिष्टहरूको सरकारहरूले पनि आशातित पहल समेत नगर्नाले कि ति दलहरू समस्याको प्रकृति र जटिलता पहिल्याउन असक्षम भए वा भूमिसुधारतर्फ कुनै जाँगर नै चलाएनन् वा प्रतिवद्ध देखिएनन् भन्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपि ति आयोगका उपादेयता थिएनन् वा तिनका सुझावहरू गलत थिए भन्ने निस्कर्ष निकालियो भने त्यो गलत हुनेछ ।
ती आयोगहरू समस्या पहिचानका सवालमा गहिरिन चाहेनन्, तिनका सुझावमा नवीनता थिएन र तत्कालिन सरकारहरूले तिनै सुझावहरू पनि लागू गर्न उदासिनता देखाए भन्ने निस्कर्ष भने निकाल्न सकिन्छ । विस २०४६ सालतिर डा. बाबुराम भट्टराईले लेखेका थिए, ‘नेपाली किसान सम्वन्धि ‘एउटा वैज्ञानिक सिद्धान्तको कडीले जोडेर सामान्यीकरण गर्ने र नेपालमा किसान समस्या र त्यसको स्थायी समाधानको ठोस निष्कर्ष निकाल्ने कार्य पटक्कै हुन सकेको छैन’ भन्ने निष्कर्ष नै आज पनि उत्तिकै सत्य रहिरहनु विडम्वना नै हो जबकि यस तीन दशकको अवधिमा अकल्पनीय भन्न सकिने राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तनहरू भएका छन् ।
वर्तमान सरकारको अवधिमा केही देखिने प्रयत्न भएका छन् । तिनका अन्तर्य र प्रभावकारिताका बारेमा पछि चर्चा गरिने छ ।
नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा र प्रयासहरू
नेपालमा भूमिसुधारका मुद्दाका दुई प्रमुख तर अन्तरसम्बन्धित बाहकहरू छन्ः राजनीतिक दलहरू र एकीकृत वा छरिएका विभिन्न कालखण्डका किसान विद्रोहहरू । अर्थात् राजनीतिक रूपमा परिचालित किसान विद्रोहहरू ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शुरुवाती दस्तावेजः २००६ वैशाख १२ गते वितरीत पर्चा र २०११ आश्विन २९ गतेका दिन प्रकाशित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा नेपाली किसानलाई वर्ग सघंर्षको लागि अनिवार्य राजनीतिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जोताहालाई जमिनदेखि जमिन्दारी लगायत सबै प्रकारका सामन्तवादी शोषणको अन्त्य र किसानहरूको पूर्ण मुक्ति यसका मूल तङ्खवहरू थिए भनिएको छ । र सोही नारा कम्युनिष्ट पार्टीकोे विरासत धानिरहेका ठान्ने अनेक कम्युनिष्ट घटकहरूले आजक पर्यन्त पनि दोहो¥याई रहेकै छन् तर आजको सन्दर्भमा नेपाली किसान, तिनका समस्या र परिवर्तित राजनैनिक एजेन्डा कसरी गाँसिएका छन् भनेर प्रष्ट खुट्याउनु पर्ने झन्झट भने गरिरहेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि शुरुमा नै घोषणा गरेको थियो कि ‘५ प्रतिशत सम्पन्न व्यक्तिका हातामा देशका अधिकांश भाग हुनु तथा बाँकी ९५ प्रतिशत व्यक्ति भूमिहिन रहनु अन्यायपूर्ण ठानी यसको घोर विरोध गर्दछ । यस अन्यायपूर्ण बन्दोवस्तको ठाउँमा भूमिको पुनःन्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्दछ …आजको भूमि–व्यवस्था नै नेपाली जनताको दरिद्रताको सर्वोपरी कारण हो’ (नेपाली कांग्रेसको घोषणपत्र, २००६)।
ज्ञातव्य रहोस् ती दुई प्रमुख पार्टीको स्थापना राणाकालमा नै भएको थियो जतिबेला उर्वरभूमि केही सिमित परिवारको कब्जामा थिए र अधिकांश जनता भू–दासको अवस्थामा थिए । यसरी नेपालको जहाँनिया राणाशासन विरोधी र प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनहरूको परिप्रेक्षमा निर्माण भएका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मूल राजनीतिक मुद्दा राणा शासनको अन्त्य पछि अगाडि सारिएको आर्थिक मुद्दा नेपालमा भूमिसुधार नै थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा जनताको जनजिवीकाको मूलआधार र ध्येय कृषिमा आधारित श्रम नै थियो तर उत्पादनको श्रोत भूमिको स्वामित्व वितरण भने केही सिमित परिवारमा केन्द्रित थियो । केही सिमित परिवार शक्तिसम्पन्न र आम जनता भने आर्थिक र राजनीतिक शक्तिका हिसावमा विपन्न थिए ।
१०४ वर्ष लामो राणा शासनको अवधि (सन् १८४६—१९५०) मा कृषि योग्य भूमि राणाहरू, उनीहरूका केही आफन्तहरू, केही सैनिक जनरल र पुरोहितहरूको हातमा सिमित गराइयो । स्वाभाविक थियो उनीहरू नै राजनीतिक रूपले शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा सम्पन्न थिए । १९५० को सम्झौताले नै नेपालमा प्रजातन्त्र सुनिश्चित गरायो भनिन्छ ।
उक्त सम्झौताका अनुसार संविधानसभाको चुनाव हुने भन्ने थियो । अधिकांश सिमान्त किसान र मोहीहरू नै मतदाताको अधिकतम हिस्सा भएका कारण त्यसबखत भूमिसुधार मूल राजनीतिक एजेन्डा बन्नु राजनीतिक रूपमा पनि स्वभाविक नै थियो । दलहरूलाई भूमिसुधारको मुद्दा चर्को स्वरमा उठाउनु नै थियो । उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि पनि भूमिसुधारको मुद्दा अनिवार्य बाध्यता जस्तै थियो दलहरूलाई ।
निर्वाचन भने वि.सं. २०१५ मा मात्र सम्पन्न हुन सक्यो । जसमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई सहितको बहुमत हासिल गर्न सक्यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । अपेक्षा अनुरूप नै उनले भूमिसुधारका प्रयास गरे जसमध्ये विर्ता उन्मुलन एक प्रमुख कदम मानिन्छ । तर विर्ता उन्मुलनले राज्यको करको दायरा त फराकिलो बनायो नै, सामन्तवादी भूमि व्यवस्था खिइदै गएको सन्देश पनि दियो तर यसले भूमिको पुनर्वितरण र शक्ति संरचनामा फेरबदल ल्याउने आधार तयार पार्न भने सकेन । केवल विर्ता जमिन रैकरमा परिणत भयो ।
जमिन उही केही परिवारको स्वामित्वमा नै सिमित भैरह्यो । धेरैले विर्तालाई निजी गुठीमा समेत परिणत गरेर सोको आयस्ता खाई नै रहे । यसो हुँदा विर्तावालहरूलाई कुनै कारणले राज्यद्वारा दिइएको बिर्ता फिर्ता हुने हो कि भन्ने डर पनि रहेन । तत्कालिन भूवितरणको आँकडा हेर्दा पनि यो तथ्य सहजरूपमा बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् असमानता निरन्तर रहिरह्यो ।
भूमिसुधारको महङ्खवपूर्ण घटनाको रूपमा हेरिने २०२१ को तत्कालिन राजा महेन्द्रले गरेको भूमिसुधार घोषणा हो । उनले पनि द्वैध–स्वामित्वको अन्त्य र जमिनमा मोही किसानको हक स्थापित गर्ने कुरा गरेका थिए । तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव र शासकको अनिच्छाका कारण त्यो पनि परिणाममुखी हुन सकेन । तर ठूलो सामन्ती भू–स्वामित्वलाई विखण्डन गर्न भने यो धेरै मात्रामा सफल रह्यो भन्न सकिन्छ । राजा महेन्द्र किन महत्त्वका साथ भूमिसुधारको कार्यक्रम घोषण गरे ? उनका उद्देश्य वा बाध्यता के कस्ता थिए ? किन यो लागू हुन सकेन वा गरिएन ? यी थप छलपलका विषय हुन् ।
तत्कालीन अवस्थामा वामपन्थी दलहरूले राजनीतिक प्रतिकूलताका बाबजुद पनि मोही किसानका पक्षमा राजाको सरकारी भूमिसुधार लागू गराउन पहल गरेका भए भूमि वितरण र जोताहाको हक सुरक्षित गर्न धेरै सहयोग हुनसक्थ्यो । यो पनि अरु कुनै सन्दर्भमा छलफल गर्न सकिने र गर्नुपर्ने विषय हो ।
शुरुमा नै भनिए झैं बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको तीन दशकको यो अवधिमा पनि उल्लेख्य केही हुन नसकेको देख्दा कतै दलहरू कि त भूमिसुधारको अवधारणा र खाकाको सम्बन्धमा स्पष्ट छैनन् अथवा उनीहरू आफ्नै एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छैनन भन्नुुपर्ने अवस्थामा पुग्नु दुःखद् अवश्य नै हो । वामपन्थीहरूलाई यो अवस्थाले बिझाउनु पर्ने हो । अन्य कतिपय मुद्दा जस्तै भूमिअधिकारको मुद्दा पनि राजनीतिक दलको तहबाट भन्दा अधिकारवादी सामाजिक आन्दोलनको तहमा बढि प्रभावकारी हुने गरेको छ अहिले ।
उनीहरू अध्ययन अनुसन्धान र नीति निर्माणको तहमा वकालत गर्न सक्षम भएका छन् । हालै आएका राष्ट्रिय भूमि नीति र भू–उपयोग नीति तथा भू–उपयोग ऐनको निर्माणमा समेत यस्ता अधिकारमुखी संस्था र अभियानको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा परेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै भूमि सम्बन्धि कतिपय नीतिहरूको प्रतिरोध संसदबाट भन्दा सडकबाट हुने गरेका हाम्रा अगाडि प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन
संविधानको भावना र मर्म अनुरूप राष्ट्रिय भूमिनीति (२०७५) आएको छ । यसलाई यस अघिका प्रयासहरूको निरन्तरता र उपलब्धिका रूपमा लिनु पर्दछ । यो ऐन नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुसार ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने,…’ उद्देश्यले तयार गरिएको भनिएको छ ।
यस भूमिनीतिको ७ उद्देश्यहरू मध्ये पहिलो दुई उद्देश्य भूसम्बन्ध र भू–स्वामित्वको सुरक्षा तथा भू–अधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्ने तथा भूमिमा नागरिकको पहुँचको प्रत्याभूत गर्ने रहेको छ । राष्ट्रिय भूमिनीति भूमि सम्बन्धी विषय समेट्ने प्रमुख नीति भएका कारण सबै भूमिसम्वन्धी नीति नियम यसका उद्देश्य अनुरूप हुनुपर्ने छ ।
भू–उपयोग नीति यस नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा रहने छ भने यस नीतिलाई कार्यान्वयन तहमा लानका लागि भू–उपयोग ऐन (२०७६) पनि लागू भैसकेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय भूमि नीति नै छलफलका आधार हुनेछन् ।
सतहमा देखिँदा केही अपवादलाई छाडेर ‘प्रगतिशिल’ देखिने यस नीति कसरी र कति प्रभावकारी ढगंबाट लागू गरिन्छ त्यसैमा यसको सफलता वा असफलता निहित रहन्छ । अन्यथा यसअघिका नीति र प्रयास जस्तै नियति हुने हो भने यो नीतिको होइन सम्बन्धित सरकारको असफलता मानिने छ ।
समस्या कहाँ छ ?
समस्या शासन प्रणालीमा छ, भूमिप्रशासन सबैभन्दा भ्रष्ट भनिने गरिएको छ । तसर्थ नीति नियम जस्तोसुकै हुँदैमा भूमिसुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
समस्या सरकार र नेतृत्वतहको राजनीतिक अनिच्छा र आँटको कमीमा छ । समस्या परिवर्तन थेग्न नसक्ने मानसिकतामा छ । जनमुखी र जोताहामुखी भूमिसुधार पुनःवितरणीय न्याय र सामाजिक न्यायको आधारभूत शर्त हो । यसले शक्ति संरचनामा उथलपुथलको माग गर्दछ । सरकार र नेतृत्वतह जब हालको शक्तिसंरचनामा अभ्यस्त भैसकेका छन्, यसै संरचनामा मिसिएर आनन्दको जीवन बिताउन पाइरहेका छन् भने कष्टसाध्य जिम्मेवारी लिन तयार हुँदैनन् ।
विद्यमान नीतिमा आधारित भएर नै संविधानको भावना अनुरूप सही अर्थमा भूमिसुधार गर्ने पहल गर्नु भनेको ‘शान्ति खलबल्याउने’काम हो । जुन सरकार र शक्तिशालीहरूको रुचीको विषय रहेन । कमजोर, मोही, साना किसान र भूमिहिनहरू त्यसरी ‘शान्ति खलबल्याउने’ तहमा संगठित र शक्तिशाली भैसकेका छैनन् वा हुन सक्दैनन् ।
विश्व राजनीति र स्वार्थसमूहले पनि नेपालमा सही अर्थको भूमिसुधारमा चासो राख्दैन वा हुन दिँदैन । त्यो राजनीतिक कारणले हुन सक्दछ, बजार र व्यापारिक स्वार्थका कारणले हुन सक्छ वा त्यो उनीहरूले अंगालेका विकासको मोडेलका कारण हुनसक्छ ।
निष्कर्ष
अन्यत्र जस्तै नेपालको वामपन्थी शक्तिहरू पनि वर्गीय राजनीति र आधारबाट क्रमशः विमुख हँुदै गएको देखिन्छ जसको असर सिधै भूमिसुधारको मुद्दा पर्ने गरेको छ । नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको निकट इतिहासको अवलोकन र वर्तमान क्रियाकलापले यही नै संकेत गर्दछ । जसको जोत उसको पोतको नारा दिन नथाक्ने वामपन्थी दलहरू आफैं पटकपटक सत्तामा रहँदा समेत आयोग बनाउने औपचारिकताबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ ।
सामाजिक न्यायसहितको समग्र रूपान्तरणमा भूमिसम्वन्ध कस्तो हुनु पर्दछ भनेर सैद्धान्तिक र नीतिगत धारणा बनाउनु राजनैनिक दलका लागि यस कारणले पनि आवश्यक पर्दछ कि अहिले पनि नेपाली समाजको ठूलो हिस्साको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध भू–सम्बन्धले नै निर्देशित गरिरहेकै छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा भूमिसुधार र वामपन्थी दृष्टिकोण केवल रणनैतिक प्रश्न मात्र होइन यो एउटा सैद्धान्तिक सवाल पनि हो । यहाँ वामपन्थी राजनीति, दृष्टिकोण र दलहरूमा किन पनि जोड दिइयो भने उनीहरू यावत कमजोरी र खरावीका बावजूद पनि प्रगतिशिल शक्तिहरू हुन, प्रगतिशिल शक्तिमा पुनःस्थापित हुन सक्दछन् जुन विद्यमान अवस्थामा त्यस्तो सम्भावना देखिदैन ।
यिनै पृष्ठभूमिमा पनि हालसालै आएको भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन यतिबेलाका प्रगतिशिल दस्तावेज हुन् । यो विगतमा भएका अनेक प्रयत्नका निरन्तरता र उपलब्धि पनि हो । यो ऐन अपेक्षा गरिए जत्ति नै नभए पनि यिनको अधिकतम उपयोग र कार्यान्वयनमा जोड दिनु दलहरूको प्रमुख कार्याभार हुनेछ । यो उपयुक्त अवसर पनि हो कि यतिबेला बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकार सत्तामा छ । –जनजिब्राे साप्ताहिकबाट
