सरकारले सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पुगेको भनी गरेको दाबी गलत भएको पाइएको छ । बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएकोे ‘आव २०७२/७३ मा सम्पादित स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमको राष्ट्रिय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी’मा आफ्ना विकास क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पाँचै विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकले अझै पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका कतिपय जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नपुगेको जानकारी गराए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत महिनामात्र देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुगिसकेको बताएको थियो । तर अझ पनि देशभरका १६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक नभएको प्रतिवेदन निर्देशकले प्रस्तुत गरेका छन् ।
पूर्वाञ्चलका ३, मध्यमाञ्चलका ३, पश्चिमाञ्चलका ५, मध्यपश्चिमाञ्चलका २ र सुदूरपश्चिमाञ्चलका ३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना पनि चिकित्सक छैनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले गत असोजमा नियमित पत्रकार भेटघाटमा आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि देशभरका २३ स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना पनि चिकित्सक नभएको बताउँदै आफूले त्यहाँ चिकित्सकको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा २ जना चिकित्सक राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । अझै पनि १६ स्वास्थ्य संस्थामा एकजना पनि चिकित्सक नभएको पाइएको छ ।
अहिले ७५ जिल्लामा २ सय ४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तीमध्ये १६ स्वास्थ्य संस्थामा एकजना पनि डाक्टर छैनन् । ४१ स्वास्थ्य संस्थामा भने ३ भन्दा बढी डाक्टरले काम गरिरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
प्रत्येक वर्ष सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका ३ सय ५० भन्दा बढी डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । उनीहरुलाई कम्तीमा २ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा गई काम गर्नै पर्ने प्रावधान छ ।
अहिले सरकारले छात्रवृत्ति, करार स्थायी दरबन्दीमा चिकित्सकलाई स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरेको छ । तीमध्ये चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स, बिपी कोइराला राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतबाट छात्रवृत्तिमा पढेका ३ सय ५० भन्दा बढी एमबिबिएस चिकित्सकलाई सरकारले तलब दिएर सम्पूर्ण सेवा सुविधासहित दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गर्छ ।
तर बिरामी कम हुने र ठूलो रोग लागेमा जिल्ला अस्पताल वा बाहिर जाने परिपाटीले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा बसेका चिकित्सकले काम सिक्ने मौका नपाउने भएकाले चिकित्सक पठाउन भने सरकारलाई चुनौती छ ।
तर, स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव तारानाथ लुइँटेल भने सुर्खेतको एक स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक अन्य सबैमा कात्तिक महिनासम्म एक चरण चिकित्सक पुर्याएको बताए ।
उनले कतिपय अवस्थामा चिकित्सकको सरुवा, अध्ययनमा जानेलगायतका कारणले रिक्त रहने गरेको भए पनि मन्त्रालयले ती रिक्त स्थानमा करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
