चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई ‘आजीवन राष्ट्रपति’ हुने बाटो खुलेको छ ।
चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको आइतबार बैठकले दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसले सन् २०२३ सम्मको कार्यकाल भएका चिनफिङलाई अनिश्चितकालसम्म राष्ट्रपति हुने बाटो खोलेको छ ।
संविधान संशोधन मतदानमा २ हजार ९ सय ६४ जनाले मतदान गरेका थिए । तीमध्ये दुई जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरे भने तीन जना अनुपस्थित थिए । यसलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ मतदान भनी आलोचना गरिएको छ ।
चीनले सन् १९९० दशकदेखि दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने सीमा तय गरेको थियो । एकै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति पदमा बहाली गर्नु खतरनाक हुने भन्दै धेरै विज्ञले संविधान संशोधनको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
गत अक्टोबरमा राष्ट्रपति सीले आफ्ना सम्भावित उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्ने चलन तोडेका थिए । राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै पार्टीको विधानमै आफ्नो नामसहितको राजनीतिक विचारधारा लेखाउन उनी सफल भएका थिए ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसलाई ‘सी चिनफिङवाद’ को नाम दिएको थियो । त्यही सम्मेलनबाट राष्ट्रपति सी आगामी पाँच वर्षलाई पार्टी महासचिव र राष्ट्रपति चुनिएका थिए । त्यतिबेला सीको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषय अनुत्तरित थियो ।
फेब्रुअरी अन्त्यमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति कार्यकाल समयसीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।
संविधान संशोधनपछि अब सी आफैंले नचाहेसम्म उनलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन कठिन देखिएको छ। यसले उनलाई माओत्से तुङपछिको सबभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ राष्ट्रपतिको हैसियतमा पुर्याएको छ ।
पाँच वर्षअघिसम्म चीनमा संयुक्त नेतृत्वले शासन गर्ने परम्परा थियो । पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओको शासनकालमा तत्कालीन नौ सदस्यीय पोलिटब्युरो स्थायी समितिभित्र फरक विचारधारा राख्न छुट थियो । यसले प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ व्यक्ति चिनियाँ नेतृत्वमा आउने वातावरण बन्थ्यो ।
आइतबारको संविधान संशोधनपछि त्यो वातावरण अन्त्य भएको छ ।
अब राष्ट्रपति सी संविधानमै टेकेर आजीवन राष्ट्रपति रहन सक्नेछन् । उनले यही मनसायले गुपचुप संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको विपक्षीहरुको भनाइ छ । कुनै एक नेतालाई उसले चाहेसम्म नेतृत्वमा बस्न दिने कि नदिने भन्ने यति महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि राष्ट्रिय बहस नहुनुले यही झल्काउँछ ।
