भारतीय प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रविरुद्ध भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सात वटा विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडूलाई प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कंग्रेसका नेताहरुले न्यायालयलाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण उनीविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताए । प्रस्तावको समर्थनमा ७१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि ७ जनाले अवकाश पाएकाले ६४ जनाको मात्र गणना हुने कंग्रेस नेता गुलाम नबी आजादीले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यम द टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।
महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु कंग्रेस, राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी, सीपीआई (एम), सीपीआई, समाजवादी पार्टी र भहुजन समाज पार्टीका सांसदहरु छन् । न्यायाधीश बीएच लोहियाको शंकास्पद मृत्युको छानबिन हुनु पर्ने माग गर्दै दायर गरिएका विभिन्न रिटहरु सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कंग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
भारतको संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद अधिवेशन नचलेको समयमा पनि दर्ता भएर अगाडि बढ्न सक्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन ५० जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने जिम्मा भने राज्यसभाका अध्यक्षको हुन्छ । सो प्रस्ताव दुई तिहाई मतले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
