पछिल्लो समय मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा बढी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
गर्भवती भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने एवम् स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर वृद्धि भएसँगै घरमाभन्दा स्वास्थ्य संस्थामा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुने दर बढेको देखिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थामा कति मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी भने सार्वजानिक गरिएन ।
सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा झरेको छ । पाँच वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ । तर, परिवार नियोजनको दर करिव ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । कूल प्रजनन दर (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) २ दशमलब ३ रहेको छ ।
सन् २०२१ सम्ममा संस्थागत सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या ८० प्रतिशतमा पुर्याउने अति महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रममा सार्वजानिक गरिएको छ । हाल संस्थागत सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या ६० प्रतिशत छ । सोही अवधिमा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) १२५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जाने महिलामध्ये ९ महिनासम्म सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या बढाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिता दिएको जानकारी स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले दिइन् ।
मातृ मृत्युदरको मुख्य कारकतत्त्वका रुपमा रहेको बालविवाहलाई रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । सुत्केरी भएपछि पनि रक्तस्राव र उच्च रक्तचापका कारणले हुने आमाको मृत्यु र जन्मिसकेपछि हुने नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न महाशाखाले अस्पताल, उपकरण र औषधि व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको जानकारी परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. आरपी विच्छाले दिए ।
हाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरी प्रजनन स्वास्थ्यलाई निःशुल्क समेत बनाएको राससले जनाएको छ ।
