प्रा.डा. गोविन्द केसीका पटक–पटकका अनशन र उनीसँगका अनेकौं सहमति समेटिने तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुसँग प्रत्यक्षतः सरोकार राख्ने बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
समितिका उपस्थित १८ मध्ये १४ सदस्य विधेयकको पक्षमा र बाँकी ४ जना विपक्षमा रहे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यले विधेयकको विपक्षमा आफ्नो मत राखे।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को धारा १८१ अनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको सो विधेयकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनलाई समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
प्रस्ताव पारित हुनुअघि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच विगतमा भएका सहमतिको भावनाअनुरुप विधेयक बन्नुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताएका थिए । विधेयक प्रस्तावलगायत त्यसमा उल्लेखित हुने विषयवस्तु कानुन मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयकले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएका सहमतिको भावना र संसदको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राख्दै विधेयक आएको जानकारी दिए । विधेयकलाई डा. केसीले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने– ‘संसदबाट डा. केसीको जित भएको छ, उहाँले विधेयकलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गर्दै समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले विधेयक सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएका सहमतिविपरीत समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा पारित हुनु अन्यन्त दुःखद् भएको बताए । समितिका अर्का सदस्य उमाकान्त चौधरीले पनि सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएका सहमतिविपरीत विधेयक आउनु दुःखद् रहेको उल्लेख गरे ।
के छ त विधेयक प्रतिवेदनमा ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिइने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले अनिवार्यतः दुई वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्तावित विधेयक–प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने तर सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका र मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका कलेजबारे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने व्यवस्था यसमा उल्लेखित छ ।
विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तिमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषदलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने विषयहरू समेत विधेयक–प्रतिवेदनमा समाविष्ट छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गर्न–गराउन एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालार्इ क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा बदल्दै लाने कुरा पनि विधेयक प्रतिवेदनमा समावेश रहेको राससले जनाएको छ ।
