परिवार नियोजन सेवा लक्षित वर्गसम्म किन पुगेन ? जानुपर्ने र सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीले सेवाबाट किन विमुख हुनु परिरहेको छ ?
परिवार नियोजनको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिले अहिले गम्भीर रुपमा यो प्रश्न उठान गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राख्दै आएको परिवार नियोजन सेवाको प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिएको छ ।
सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट यस क्षेत्रमा कति लगानी भयो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नै छैन । तर, विगत ५० वर्ष यताको प्रयासका बावजुद परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर ४३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । साधनका बारेमा ९० प्रतिशतलाई जानकारी छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख चिकित्सक आरपी विछाले भने– ‘परिवार नियोजन सेवा जानुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन, यो सेवा किशोर–किशोरीका लागि अत्यावश्यक पर्छ तर यसमा उनीहरुको पहुँच नै छैन ।’
महाशाखाद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिवार नियोजन सेवाका लागि हालसम्म कति लगानी भयो भन्ने यकीन जानकारी नै नभएको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको दुई प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्छ ।
विभिन्न दातृ निकायले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययन अनुसार परिवार नियोजन सेवामा अझै पनि ३४ प्रतिशत किशोर–किशोरीको पहुँच छैन । हालै सार्वजनिक सो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार पहिलो सन्तानपछिको सुत्केरी अवस्थामा परिवार नियोजनबारे उचित जानकारी दिने हो भने ८४ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजनका विधि प्रयोग गर्दछन् ।
अर्कोतर्फ, गत वर्षको सरकारी आँकडा अनुसार गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या एक लाखभन्दा माथि रहेको छ । अध्ययनका अनुसार गर्भपतन गराउनेहरुमा परिवार नियोजन सेवाको पहुँच नपुगेको देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले ‘परिवार नियोजन’ पदावलीको सट्टामा ‘परिवार योजना’ पदावलीको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक सोमबारदेखि ‘परिवार योजना सम्मेलन’ सुरु हुँदैछ । ‘पहुँच बाहिर परेकालाई समेट्ने’ भन्ने मुख्य नारामा केन्द्रित रहेको सो सम्मेलनमा यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसकारी विज्ञको सहभागिता हुने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।
उक्त सम्मेलनमा परिवार नियोजन सेवाको पूर्ति, माग, सेवाको पहुँच विस्तार, पहुँचमा नआएकालाई कसरी समेट्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । आगामी दिनमा परिवार नियोजनका सेवाको प्रयोगदर बढाउन अपनाउनु पर्ने रणनीतिका बारेमा समेत छलफल हुने जानकारी महाशाखाका प्रमुख विछाले दिए ।
सरकारले ‘परिवार योजना, २०२०’ मा परिवार नियोजनका सेवाको प्रयोगदर बढाउँदै यसको पहुँच विस्तार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्मेलनमा परिवार कल्याणसँग सम्बन्धित २४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
