शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाइने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षा दिने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय अभियान अगाडि बढाइएको उनले बताए । ‘नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखेकाले कसैलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन शिक्षाको विकासबाटै देशलाई विकासोन्मूखको अवस्थाबाट माथि उठाउने लक्ष्य राखिएको छ’– मन्त्री पोखरेलले भने ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुका साथै शिक्षानीति समेत सोही अनुरुप बनाइएको जानकारी दिँदै परीक्षामा असफल हुने शिक्षकलाई उचित रकम दिएर बिदाइ गर्ने संसारकै नौलो अभ्यास गरिएको उनले उल्लेख गरे । बालशिक्षा र आधारभूत शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिने गरी काम अघि बढिसकेको र विगतको तुलनामा शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिएको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
विगतका प्रतिबद्धताअनुरुप देशभर विभिन्न ३ सय विद्यालय भवन निर्माण गरिनुका साथै स्वास्थ्य र शारीरिक विकासमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चान गर्ने तयारी भैरहेको उनले बताए । शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने भनेर गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेको, विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिएको, शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षणको गुणात्मकतामा जोड दिइएको, ७ प्रदेशमा नमूना स्कुल निर्माण गर्ने काम भैरहेको र ७७ वटै जिल्लामा फरक क्षमताका बालबालिकाले पनि पढिरेहको मन्त्री पोखरेलले बताएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
